शिमला : राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक,  महिलाओं को 1500 रुपये देने पर अहम फैसला

शिमला (विकास शर्मा/ब्यूरो चीफ),

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में निर्णय लिया गया कि 18 वर्ष तथा इससे अधिक आयु की स्पीति घाटी की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में 1500 रुपये प्रति माह, प्रदान किए जायेंगे। बैठक में राज्य की वित्तीय स्थिति पर एक श्वेत पत्र तैयार करने के लिए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को अध्यक्ष और कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह को सदस्यों के रूप में शामिल करते हुए एक कैबिनेट उप समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए स्टैंप ड्यूटी के संग्रह के लिए राज्य में ई-स्टांपिंग शुरू करने को भी मंजूरी दी। भौतिक स्टाम्प पेपरों की छपाई तत्काल प्रभाव से बंद करने और स्टाम्प वेंडरों को अधिकृत संग्रह केन्द्रों के रूप में अधिकृत करने का निर्णय लिया। इसमें 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक स्टांप की दोहरी प्रणाली, यानी भौतिक स्टांप पेपर और ई-स्टांप पेपर को जारी रखने की भी अनुमति दी और 1 अप्रैल, 2024 के बाद भौतिक स्टांप पेपर को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। सभी पात्र छात्रों को डीबीटी के माध्यम से स्कूल यूनिफॉर्म के बदले 600 रु., मंत्रिमंडल में बजट घोषणा के अनुसार राजस्व विभाग में नंबरदारों के मानदेय को 3200 रूपये से बढ़ाकर 3700 प्रतिमाह करने की स्वीकृति प्रदान की | जिससे प्रदेश के लगभग 3177 नंबरदार लाभान्वित होंगे। राजस्व चौकीदारों तथा अंशकालिक कर्मियों के मानदेय को 5000 रु० से 5500 रूपये प्रति माह करने का निर्णय लिया गया | जिससे प्रदेश के लगभग 1950 राजस्व चौकीदार व अंशकालिक कार्यकर्ता लाभान्वित होंगे। मंत्रिमण्डल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया, ताकि लीज़/खरीद/अधिग्रहण के आधार पर सौर ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि का हस्तांतरण किया जा सके, जो मामले से संबंधित विभिन्न अधिनियमों के लागू प्रावधानों के अधीन होगा। बैठक के दौरान राजस्व न्यायालयों में आवेदन या याचिका दायर करवाने, उच्च न्यायालय के अलावा अन्य सिविल न्यायालयों में शपथ पत्र या अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कोर्ट फ़ीस को 6 रूपये से बढाकर 20 रूपये करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट में अटल टनल प्लानिंग एरिया बनाने और अटल टनल प्लानिंग एरिया के मौजूदा लैंड यूज को बंद करने का फैसला किया, जिसमें जिला लाहौल-स्पीति के राजस्व गांव शामिल हैं। इस दौरान पान मसाला, पान चटनी और तंबाकू या तंबाकू के विकल्प वाली तैयारी सहित सभी रूपों में तंबाकू पर सड़क मार्ग से कुछ सामान (सीजीसीआर) टैक्स को 3 रूपये से बढ़ाकर 4.50 रूपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल में लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर के 50 पदों और कनिष्ठ प्रारूपकार के 30 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की | बैठक के दौरान जल शक्ति विभाग में सहायक अभियंता (सिविल) के 15 पद और जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 50 पदों को सीधे भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल में सहकारिता विभाग में सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति के 3 रिक्त पदों तथा जिला कांगड़ा के राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय पपरोला में सीधी भर्ती के माध्यम से आयुष विभाग में लेक्चरर के चार पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की।