शिमला (ब्यूरो रिपोर्ट),
उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में केंद्रीय प्रायोजित 10 हजार एफपीओ (फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन) के गठन एवं संवर्धन योजना की प्रगति की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त ने बताया कि बैठक का उद्देश्य जिला में योजना के अंतर्गत गठित किसान उत्पादक संगठनों के विकास और कामकाज की प्रगति की बारीकी से निगरानी और समीक्षा करना है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों, जिसमे नाबार्ड एवं एसएफएसी (स्मॉल फार्मर्स एग्रीबिजनेस कंसोर्टियम) ने क्लस्टर आधारित व्यवसाय संगठन (CBBO) के माध्यम से 17 एफपीओ (फार्मर प्रोडूसर आर्गेनाईजेशन) का गठन किया है जो कंपनी अधिनियम एवं सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला शिमला में कार्यरत 17 एफपीओ में लगभग 5400 से अधिक किसान सदस्य हैं जोकि विभिन्न सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि एफपीओ में महिला किसानो की भागीदारी बढ़ाई जाए ताकि महिलाओं को भी योजना के माध्यम से सशक्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि हमें विविधता एवं नवाचार के साथ कार्य करने की आवश्यकता है ताकि किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि क्लस्टर आधारित व्यवसाय संगठन किसान उत्पादक संगठनों को आवश्यक लाइसेंस लेने के लिए सहयोग करें और किसानों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत और दूसरी सेवाएँ प्रदान करने में मदद करें।
उन्होंने बताया कि एफपीओ की प्रमुख गतिविधियां चावल, दालें, सब्जियों और सेब का एकत्रीकरण एवं विक्रय, खाद्य प्रसंस्करण आदि शामिल हैं। इस अवसर पर सहायक प्रबंधक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कृष्ण कुमार सिंह, उप निदेशक कृषि डॉ. अजब कुमार नेगी, उप निदेशक बागवानी डॉ. नरदेव कुमार सहित क्लस्टर आधारित व्यवसाय संगठन के सदस्य एवं अन्य लोग उपस्थित रहे।
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