हिमाचल प्रदेश में,”अनुसूचित जाति, जनजाति विकास निधि विशेष कानून” बनाने मांग हुई तेज

शिमला (विकास शर्मा ,ब्यूरो चीफ ),

हिमाचल प्रदेश में,”अनुसूचित जाति, जनजाति विकास निधि विशेष कानून” बनाने के मुद्दे पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय कुमार से मिला राज्य गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल

18 जनवरी को राजीव भवन में हिमाचल प्रदेश में,”अनुसूचित जाति, जनजाति विकास निधि विशेष कानून” बनाने के मुद्दे पर अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति विकास निधि कानून के लिए राज्य गठबंधन का एक प्रतिनिधिमंडल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय कुमार ,ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर और हिमाचल के प्रभारी कर्मवीर सिंह बौद्ध से मिला।
राज्य गठबंधन की प्रतिनिधियों ने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास निधि कानून के मुद्दे पर 2023 में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री और माननीय जनजातीय विकास मंत्री जी के साथ मिले थे।
इसी क्रम में राज्य गठबंधन के प्रतिनिधि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दोनों पार्टियों के माननीय विधायकों के साथ हिमाचल प्रदेश में “अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास निधि कानून बनाने के लिए विचार विमर्श किया और 15/17 माननीय विधायकों के (समर्थन) पत्र के साथ 1 फरवरी 2024 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रभारी आदरणीय डॉ. के राजू और अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश लिलोठिया के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री से मिल और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति विकास निधि कानून” बनाने की प्रक्रिया शुरू करने गुजारिश की।
राज्य गठबंधन द्वारा 14 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री के सुझाव पर हिमाचल प्रदेश में “अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास निधि कानून” का ड्राफ्ट बिल तैयार करके भोरंज विधानसभा के माननीय विधायक डॉ. सुरेश कुमार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सबमिट किया।
इसी सिलसिले में “राज्य गठबंधन” का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 2024 के विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 19 दिसंबर, 2024 को तपोवन में मिला।

2025 के विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान 28 अगस्त,2025 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास निधि के लिए राज्य गठबंधन का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री की ओर से माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री से मिला और मांग की गई कि राज्य सरकार पार्टी “चुनाव घोषणा पत्र” में किए गए वादे अनुसार हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू करें
परंतु अभी तक सरकार ने इस दिशा में कोई सकारात्मक पहल नहीं की है।
राज्य गठबंधन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार से गुजारिश है कि वह हिमाचल प्रदेश में,”अनुसूचित जाति, जनजाति विकास निधि विशेष कानून” बनाने के मुद्दे पर आगामी बजट सत्र के दौरान सरकार से पार्टी चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वायदे अनुसार”अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास निधि कानून की प्रक्रिया शुरू करने की पैरवी करें।