कुल्लू : पूर्व सैनिकों की मांगो का कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के सदस्यों ने किया पुरजोर समर्थन

कुल्लू (आशा डोगरा/सब एडिटर),  

वीरभूमि हिमाचल प्रदेश में पूर्व सैनिकों, वीर नारियों व आश्रितों में वन रैंक वन पेंशन योजना -2 (द्वितीय) में विसंगतियों को लेकर काफ़ी लम्बे समय से रोष व्याप्त है। विदित रहे कि देशभर के पूर्व सैनिक नई दिल्ली में जन्तर मन्तर पर लगभग पिछले चार महीनों से भीषण गर्मी व बारिश में शान्ति पूर्ण तरीके से केन्द्र सरकार के समक्ष अपनी जायज़ मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में लगभग 1.26 लाख पूर्व सैनिक, 06 हज़ार वीर नारियां, 21 हज़ार विधवाओं को सैन्य पैंशन मिलती है। परन्तु लोकसभा व राज्यसभा में संवैंधानिक रुप से पारित वन रैंक वन पेंशन योजना ‘कोशियारी कमीशन’ की शर्तों अनुसार केन्द्र सरकार ने इसके असली प्रारूप में लागू नहीं किया जिस के कारण अन्य रैंकस्,विध्वाओं को तो पहले से ही पेंशन कम मिल रही है। परन्तु रक्षा पेंशनभोगियों को हाल ही में पारित वन रैंक वन पेंशन योजना -2 में भी अनेक विसंगतियों के कारण जेसीओ,आनरेरी कमीशन की पेंशन बढ़ने की बजाय पहले से भी कम हो गई है, जिसे लेकर देश भर में पूर्व सैनिकों में सरकार के ख़िलाफ़ बहुत गुस्सा व्याप्त है।अनेक प्रयत्नों के उपरांत भी उनकी पेंशन विसंगतियों को दूर नहीं किया गया,जिसे लेकर देश भर में उन्होंने अनेक स्थानों पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को जिला मुख्यालय पर डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम के माध्यम से उन्हें उनका ह़क देने के लिए ज्ञापन सौंपे परन्तु पूर्व की तरह केन्द्र सरकार ने उनकी समस्याओं की लगातार अनदेखी की।अब पूर्व सैनिकों ने भी आर पार की लड़ाई करने की ठान ली है और आज सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिन की भूख हड़ताल व धरना देने का निर्णय लिया है। यदि सरकार इसके उपरांत भी उनकी पेंशन विसंगतियों को दूर नहीं करतीं तो आगामी 23 जुलाई को देशभर में इसी तरह से जन्तर मन्तर पर व्यापक धरना प्रदर्शन करने पर विचार करेंगे। उल्लेखनीय है एक तरफ़ तो केन्द्र सरकार स्वयं को सैनिकों की हितैषी बताते थकती नहीं वहीं दूसरी तरफ़ से उनके साथ न्याय नहीं करती। अतः आगामी चुनावों में भाजपा सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस अवसर पर, सेवानिवृत्त कैप्टन तारा चन्द व अनेक ईएस एम ने पूर्व सैनिकों की जायज़ मांग का कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग की और से पूरी तरह से समर्थन करने का आश्वासन दिया व मांग की कि प्रभावित पूर्व सैनिकों को उचित न्याय मिले व इसकी पूर्ण अपेक्षा करते हैं।