राज्य अनुसूचित जाति आयोग द्वारा केलांग में जागरूकता एवं जन-सुनवाई शिविर का आयोजन

केलांग ( रंजीत लाहौली , संवाददाता ),

हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग द्वारा आज उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष, केलांग में जागरूकता एवं जन-सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री कुलदीप कुमार ने की। इस अवसर पर आयोग के सदस्य श्री दिग्विजय मल्होत्रा (अधिवक्ता), विजय डोगरा (अधिवक्ता) तथा कुमारी शालिनी (अधिवक्ता) तथा उपायुक्त लाहौल स्पीति किरण भड़ाना विशेष रूप से उपस्थित रहीं उन्होंने अध्यक्ष व आयोग के सदस्यों का पारंपरिक रीतिरिवाज से स्वागत किया । कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारियों, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों तथा स्थानीय लोगों ने भाग लिया।

कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं सफाई कर्मचारी समुदाय के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों, कल्याणकारी योजनाओं तथा शिकायत निवारण तंत्र के संबंध में जागरूक करना था। शिविर के दौरान आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों, समानता, सामाजिक न्याय तथा गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अवसर एवं सम्मान प्रदान करता है तथा समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है।

अपने संबोधन में आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा अनुसूचित जाति समुदाय के विरुद्ध होने वाले किसी भी प्रकार के अन्याय, अपराध, भेदभाव एवं अत्याचार के मामलों में उनके साथ खड़ा रहना है। उन्होंने कहा कि आयोग पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है तथा अब तक 14 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा कर चुका है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है तथा अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने उपस्थित लोगों को स्वर्ण जयंती आश्रय योजना, अनुवर्ती कार्यक्रम, कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम, अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को राहत योजना, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम की विभिन्न योजनाएं, हिम स्वावलंबन योजनाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, हस्तशिल्प विकास योजना तथा अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम सहित अन्य योजनाओं की जानकारी प्रदान की और पात्र व्यक्तियों से इनका अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया।

आयोग के सदस्यों ने अनुसूचित जाति समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए विभिन्न कानूनी प्रावधानों तथा अत्याचार निवारण अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने तथा किसी भी प्रकार के भेदभाव, उत्पीड़न अथवा अन्याय की स्थिति में आयोग से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया।

शिविर के दौरान लोगों की समस्याओं एवं शिकायतों को भी सुना गया तथा उनके समाधान हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। आयोग ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य केवल शिकायतों का निवारण करना ही नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता, समानता और सामाजिक न्याय की भावना को मजबूत करना भी है। अध्यक्ष ने लोगों से आयोग की सेवाओं एवं योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने तथा अपनी शिकायतों के निवारण के लिए आयोग के दूरभाष नंबर 01975-294342, ई-मेल hpstateforsc@gmail.com एवं आयोग की वेबसाइट http:/scforsc.comका उपयोग करने की अपील की।

अंत में कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन, विभिन्न विभागों एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों तथा स्थानीय नागरिकों का सहयोग सराहह्ना की