रिकांगपिओ (सुरजीत नेगी, संवाददाता),
बर्फबारी के सीजन में पर्याप्त खाद्य पदार्थों का स्टॉक उपलब्ध करवाने पर दिए निर्देश
हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉ. एस.पी कत्याल ने आज किन्नौर जिला के रिकांग पिओ स्थित उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में जिला अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। डॉ. एस.पी कत्याल ने इस अवसर पर जनजातीय जिला किन्नौर में सर्दी एवं बर्फबारी के लिए जिला प्रशासन से खाद्य आपूर्ति स्टॉक का विस्तृत ब्यौरा प्राप्त किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए ताकि हर आपात स्थिति से तत्काल प्रभाव से निपटा जा सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने उचित मूल्यों की दुकानों में गुणवत्तायुक्त सस्ता राशन तथा पर्याप्त स्टाफ पर विस्तृत चर्चा की और बर्फबारी के दौरान दुर्गम क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाए जा रहे पोषण अभियान की मॉल ढुलाई का ब्यौरा मांगा और आवश्यक निर्देश दिए ताकि धरातल पर इस समावेशी योजना का लाभ निर्धन एवं उपेक्षित वर्गों को मिल सके और वर्तमान राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है। डॉ. एस पी कत्याल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत पात्र लोगों की सूची का निरीक्षण किया तथा इस योजना का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग के रिकांग पिओ, टापरी व भावानगर के गोदामों का निरीक्षण किया तथा वहां पर खाद्यान्न के स्टॉक के सैंपल गुणवत्ता जांच के लिए भेजे ताकि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ न हो।बैठक की कार्यवाही का संचालन उपमंडलाधिकारी कल्पा अमित कल्थाईक ने किया और जिला प्रशासन द्वारा बर्फबारी के मौसम के दौरान उठाए जा रहे कदमों की जानकारी प्रदान की।इस अवसर पर सहायक आयुक्त डॉ. ओम प्रकाश यादव, उपनिदेशक उच्चतर डॉ. कुलदीप सिंह डोगरा, उपनिदेशक प्रारंभिक डॉ. अरुण गौतम, बाल विकास परियोजना अधिकारी सुभद्रा देवी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉ. एस.पी कत्याल ने राजकीय माध्यमिक पाठशाला दाखो का औचक निरीक्षण किया और स्कूल प्रबंधन की अनियमित्ताओं का कड़ा संज्ञान लिया तथा उपनिदेशक प्रारंभिक डॉ. अरुण गौतम को इस संदर्भ में कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए ताकि छात्र-छात्राओं के हितों की रक्षा की जा सके।
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