शिमला (विकास शर्मा, ब्यूरो चीफ),
राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासघं की केन्द्रीय कार्य समिति बैठक 2-3 र्माच 2024 को पटियाला पंजाब में महासंघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष विपन कुमार डोगरा की अध्यक्षता में होगी i बैठक में भामंस के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष व प्रभारी जीईएनसी एम पी सिहं मुख्य अतिथि के रुप मे भाग लेंगे । सह प्रभारी सुखमिन्दर डीकी,महासंघ के अखिल भारतीय महामन्त्री विष्णु वर्मा,सगंठन मन्त्री प्रमोद मिश्रा,वित सचिव अमोद श्रीवास्तव व अन्य पदाधिकारी र्काय सामिति सदस्य विशेष रूप से भाग लेंगे व र्माग दर्शन करेंगे । बैठक में महासघं से जुड़े सभी राज्यों के अध्यक्ष / महामन्त्री भी भाग लेकर अपने अपने राज्यों की गतिविघियों ,मांगों कार्यक्रमों व राज्य अधिवेशनों,व सगठनांत्मक विषयों की जानकारी / वृत बैठक में रखेगे ।बैठक की व्यवस्था प्रमुख शिव चरण व अनिल खन्ना होंगे ।
यह जानकारी महासघं के अखिल भारतीय प्रचार मन्त्री अमित चन्देल व हि० प्र० राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रान्त महामन्त्री उमेश कुमार ने देते हुए वताया कि वैठक में 22 नवम्बर को जन्तर मन्त२ दिल्ली में पुरानी पैन्शन देश के सभी कर्मचारीयों को मिलने व अन्य मांगों को लेकर जो रैली हुई थी तथा माननीय वितमंत्री निर्मला सितारमण से हुई र्वाता व अश्वासनों फ्ऱ हुई प्रगति की समिक्षा , केन्द्र सरकार 8 वें वेतन आयोग के गठन की मांग, सभी राज्यों व केन्द्र में एक समान वेतन,सेवानिवृति व अन्य लाभ देने, अनुबन्ध प्रथा समाप्त कर आवश्यक सेवाओं में नियामित नौकरी देने, अन्धाधुन्ध निजिकरण पर रोक लगाने ,आयकर छूट की सीमा बढाने, बोनस में सिलिंग हटा कर सभी तृतीय व चुर्तथ श्रैणी के कर्मचारीयों को बोनस सुविधा देने,स्कीम वर्करज,आऊट सोरस,पंचायतों के अधिन नियुक्त कर्मचारीयों,मल्टी टास्क,मल्टी परपज ,पैरा वर्करज को न्यूनतम वेतन देने व नियमित करने,करुणामुलक के आधार पर मृत कर्मचारीयों के आश्रितों को रोजगार देने, कर्मचारी के सेवा काल मे कम से कम 4 पदौन्नतियाॅ देने व जिन श्रैणी के कर्मियों को पदौन्नति का लाभ नहीं मिलता है उनके पदों को अपग्रेड करने व वित्तिय लाभ देने ,बौडों निगमो, व लोकल वाडी कर्मचारीयों को भी अन्य कर्मचारीयों की तरह सभी लाभ वेतन,पैन्शन,भते समय से अदा करने, केन्द्र के समान व तिथि से राज्यों में भी महंगाई भत्ता अदा करने की मांगों पर भी चर्चा होगी व आगामी रणनिति बनेगी ।
बैठक में 2016 से सातवें वेतन आयोग की सिफारीशों से मिले वेतनमानों का वकाया एरियर अदा न होने व विसगातियो को इतने र्वर्षो बाद भी दूर न करने पर भी चर्चा होगी i रिटायर कर्मचारीयों के मंहगाई भते,ऐरियर ग्रेजुऊटी,लिव इन केशमेन्ट व अन्य लाभ अनेक राज्यों में समय से अदा न होने से हो रही अर्थिक कठिनाई पर भी चर्चा होगी तथा प्रदेश सरकारों को अल्टीमेटम दिया जायेगा । व कर्मचारी मांगों को पूर्ण करवाने हेतू संघर्ष की रणनिति बनेगी |
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