विधायक अजय सोलंकी ने मंत्रीमंडल के निर्णयों को सराहा

नाहन (हेमंत चौहान, संवाददाता),

विधायक नाहन अजय सोलंकी ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गत बुधवार को शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गये निर्णयों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश की खराब आर्थिक दशा के बावजूद प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के लिए गंभीरतापूर्वक कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हाल ही में आई आपदा में दिन-रात कार्य करने वाले मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु ने प्रदेश के लिए 4500 करोड़ रुपये आपदा राहत की घोषणा की जो कि प्रदेश के लोगों के प्रति उनके जज्बे का दर्शाता है।
विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि हिमाचल सहित सिरमौर और नाहन क्षेत्र में आपदा की वजह से करोडों रुपये का नुकसान हुआ है जिसमें सार्वजनिक संपतियां और निजी संपतियां शामिल है।
उन्होंने कहा कि यह अत्यंत खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 30 सितमब्र 2023 को घोषित विशेष राहत पैकेज को मंजूरी प्रदान की गई है। इस विशेष पैकेज के तहत घर के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले 1.30 लाख रुपये के मुआवजे को बढ़ाकर सात लाख रुपये रुपये किया गया। जबकि कच्चे मकान के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को चार हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये तथा पक्के घर के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को 15 गुना बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है।
इसी प्रकार दुकान तथा ढाबा के क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। प्रदेश सरकार गऊशाला को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि को 3000 रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। प्रदेश सरकार किराएदारोें के सामान के नुकसान के लिए दी जाने वाली 2500 रुपये की राशि को 20 गुुना बढ़ाकर 50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी।
अजय सोलंकी कहा कि मंत्रीमंडल की बैठक में दुधारू तथा भार उठाने वाले पशुओं की क्षति पर 55 हजार जबकि बकरी, सुअर, भेड़ तथा मेमने की मुआवजा राशि 6000 रुपये प्रति पशु की दर से प्रदान की जाएगी। कृषि तथा बागवानी भूमि के नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि मुआवजा राशि को 3615 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति बीघा कर दिया है।
फसलों कोे हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि को 500 रुपये प्रति बीघा को आठ गुणा बढ़ाकर 4000 रुपये किया गया है। कृषि तथा बागवानी भूमि से सिल्ट हटाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 1384.61 प्रति बीघा से बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया है।
‘‘आपदो में बेघर हुए लोगों भूमि देने का निर्णय सराहनीय’’
विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आपदा के कारण बेघर हुए लोगों और जिन लोगों के पास नया घर बनाने के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है उन्हें शहरी क्षेत्र में दो बिस्वा भूमि और ग्रामीण क्षेत्रों में तीन बिस्वा भूमि प्रदान करने का अत्यंत सराहनीय निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश में आपदा के कारण बेघर हुए दुखी लोगों को एक बार फिर से अपना आशियाना बसाने में सुविधा मिलेगी।
‘‘मंत्रीमंडल की बैठक में बेरोजगारांे के लिए रोजगार के नये अवसर’’
अजय सोलंकी ने कहा कि मंत्रीमंडल की बैठक में जहां आपदा में राहत को 25 गुना वृद्धि की गई है वहीं बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए नये पदो ंके सृजन और भर्ती करने का सराहनीय निर्णय लिया गया है। जल शक्ति विभाग के पैरा वर्करों के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ौतरी, बेरोजगारों के लिए वन विभाग में 100 पदों को अनुबंध आधार पर भरने, 234 रूट और टैम्पो ट्रेवलर्ज के 100 अतिरिक्त रूट प्रदान करने आदि जन हित के निर्णय शामिल है।
इसके अलावा वन मित्र योजना को भी मंजूरी प्रदान की गई है जिसमें प्रदेश के 2061 वन बीटों में एक-एक वन मित्र लगाए जाएंगे ताकि जमीनी स्तर के संस्थानों को शामिल करके वन क्षेत्रों के संरक्षण और विकास के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।