15 अगस्त पर हिमाचल के 4967 निर्माण श्रमिक परिवारों को 20.61 करोड़ की वित्तीय सहायता

ब्यूरो रिपोर्ट।

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की ओर से 15 अगस्त को प्रदेश के 4967 पात्र लाभार्थियों को विभिन्न 14 कल्याणकारी योजनाओं के तहत कुल 20.61 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की जाएगी। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान बड़सर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू पात्र लाभार्थियों को सहायता राशि वितरित करेंगे।बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव कंवर ने बताया कि विधवा, निराश्रित, एकल और दिव्यांग महिला सहायता योजना के तहत पात्र महिलाओं को घर निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना का उद्देश्य पात्र महिलाओं को सुरक्षित एवं सम्मानजनक आवास उपलब्ध करवाने के साथ उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करना है।उन्होंने बताया कि अब तक बोर्ड द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को करीब 95 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की जा चुकी है। आगामी वर्ष में 300 करोड़ रुपये वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में आरटीजीएस के माध्यम से भेजी जा रही है, जिससे भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह बनी है।नरदेव कंवर के अनुसार इस बार विवाह सहायता योजना के तहत 8.98 करोड़ रुपये और शिक्षा सहायता योजना के तहत 7.89 करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा मृत्यु एवं अंतिम संस्कार सहायता के लिए 1.49 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 89.77 लाख रुपये, विधवा/निराश्रित/एकल/दिव्यांग महिला सहायता योजना के लिए 61 लाख रुपये तथा मातृत्व/पितृत्व सहायता के लिए 38.02 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं।शिक्षा सहायता योजना के तहत सबसे अधिक 2788 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा, जबकि विवाह सहायता योजना के तहत 1758 लाभार्थी सहायता प्राप्त करेंगे। बोर्ड की ओर से निर्माण श्रमिकों को शिक्षा, विवाह, स्वास्थ्य, मातृत्व-पितृत्व, आवास, मृत्यु एवं अंतिम संस्कार सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।जिलावार बात करें तो हमीरपुर में सर्वाधिक 1298 लाभार्थियों को 5.43 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। कांगड़ा में 720 लाभार्थियों को 2.89 करोड़, ऊना में 606 लाभार्थियों को 2.52 करोड़ और मंडी में 571 लाभार्थियों को 2.80 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा शिमला, सिरमौर, चंबा, बिलासपुर, कुल्लू, किन्नौर और सोलन जिलों के पात्र लाभार्थियों को भी विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता मिलेगी।