मंडी : सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्ती से हो ट्रैफिक नियमों का पालनः प्रतिभा सिंह

मंडी (ब्यूरो रिपोर्ट),

सांसद प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में आज मंडी में संसदीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई। प्रतिभा सिंह ने कहा कि जिला में जहां भी दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं, उन सबको चिह्नित करके सड़क सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक इंतजाम किए जाएं ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रोड सेफटी एक्शन प्लान बनाया जाए और इस पर अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा न केवल एक महत्वपूर्ण विषय है, बल्कि दुर्घटनाओं में कमी लाकर अमूल्य जिंदगियों को बचाया जा सकता है। उन्होंने संबंधित विभागों खास कर पुलिस से आग्रह किया कि वह सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करवाएं। उन्होंने लोगों से भी वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए चिह्नित किए गए ब्लैक स्पॉट व दुर्घटना संभावित स्थानों पर सड़कों की मरम्मत का कार्य विशेष प्राथमिकता से किया जाए। उन्होंने कहा कि चालान का 25 प्रतिशत हिस्सा जिला पुलिस को देने का मामला उच्चाधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा ताकि पुलिस इससे रोड सेफ्टी के कार्य कर सके। बैठक का संचालन क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी कृष्ण चंद ने किया। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा के बारे लोगों को जागरूक करने के लिए विभाग ने 72 कार्यक्रम आयोजित किए गए है। उन्होंने बताया कि 373 स्थानों पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं जिन्हें सुधारा जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में 65 दुर्घटनाओं में 26 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है जबकि इस दौरान 65 लोग घायल हुए हैं। वर्ष 2021 और 2022 में भी 110-110 लोगों की मृत्यु हुई थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर चंद ने बताया कि जिला में सात स्थानों पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किए जाने हैं जिनमें से 3 स्थानों पर यह स्थापित किए जा चुके हैं जबकि 4 स्थानों पर इन्हें लगाने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अभी तक कुल 23,500 चालान किए जा चुके हैं। बैठक में उपायुक्त अरिंदम चैधरी, एडीएम अश्विनी कुमार, विभिन्न उपमण्डलों के एसडीएम, एनएचएआई और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, रोड़ सेफ्टी के सरकारी व गैर सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।