ब्यूरो रिपोर्ट
शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार में विभागीय जिम्मेदारियों को लेकर अस्थायी बदलाव किया गया है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह के विदेश दौरे के दौरान लोक निर्माण विभाग और शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी फिलहाल दो अन्य कैबिनेट मंत्रियों को सौंपी गई है।सरकार की ओर से शनिवार देर शाम जारी आदेश के अनुसार, लोक निर्माण विभाग यानी PWD का जिम्मा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह संभालेंगे। वहीं, शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी को सौंपी गई है।यह व्यवस्था मंत्री विक्रमादित्य सिंह की 20 से 28 सितंबर 2026 तक विदेश यात्रा के दौरान प्रभावी रहेगी। सरकार का कहना है कि इस दौरान दोनों महत्वपूर्ण विभागों का कामकाज प्रभावित न हो और आवश्यक प्रशासनिक फैसले समय पर लिए जा सकें, इसके लिए यह अंतरिम व्यवस्था की गई है।अनिरुद्ध सिंह संभालेंगे PWDलोक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण विभाग है। प्रदेश में सड़क निर्माण, पुलों के निर्माण एवं रखरखाव और अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी इसी विभाग के पास रहती है। ऐसे में मंत्री की अनुपस्थिति के दौरान विभाग का नियमित कामकाज जारी रखने के लिए अनिरुद्ध सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई है।अनिरुद्ध सिंह वर्तमान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग संभाल रहे हैं। अब विक्रमादित्य सिंह की वापसी तक वह PWD से जुड़े मामलों की भी निगरानी करेंगे।राजेश धर्माणी को शहरी विकास विभागइसी तरह शहरी विकास विभाग का दायित्व नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी को सौंपा गया है। इस दौरान शहरी विकास से जुड़े प्रशासनिक मामलों, नगरीय निकायों और विभागीय परियोजनाओं से संबंधित आवश्यक कामकाज की निगरानी धर्माणी करेंगे।विक्रमादित्य सिंह विदेश दौरे परमंत्री विक्रमादित्य सिंह इन दिनों विदेश दौरे पर हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उनका यह दौरा 20 से 28 सितंबर तक है। उनकी अनुपस्थिति को देखते हुए सरकार ने दोनों विभागों के लिए यह वैकल्पिक व्यवस्था की है।गौर करने वाली बात यह है कि यह स्थायी विभागीय फेरबदल नहीं है। आदेश के मुताबिक यह व्यवस्था विक्रमादित्य सिंह की अनुपस्थिति के दौरान विभागीय कामकाज को सुचारु बनाए रखने के लिए की गई है। उनके वापस लौटने के बाद दोनों विभागों की जिम्मेदारी फिर उनके पास रहने की संभावना है।फिलहाल, सरकार के इस फैसले के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चाएं जरूर तेज हो गई हैं, लेकिन आदेश में विभागीय जिम्मेदारियों के इस अस्थायी हस्तांतरण की वजह मंत्री की विदेश यात्रा ही बताई गई है।
