ब्यूरो रिपोर्ट
शिमला। हिमाचल प्रदेश के लोगों को 2 अक्तूबर को दो बड़ी सौगात मिलने की तैयारी है। प्रदेश सरकार इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत करीब 2.50 लाख पात्र महिलाओं को 1500-1500 रुपये की आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ करीब 1.80 लाख अति निर्धन परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना लागू करने की तैयारी में है।महिला सम्मान निधि योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना का नौवां चरण 20 सितंबर तक पूरा होने की संभावना है। आठवें चरण के सत्यापन के बाद ग्रामीण विकास विभाग के पास अब तक करीब 2 लाख 41 हजार आवेदन पहुंच चुके हैं। नौवें चरण में करीब 10 हजार और आवेदन आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में लाभार्थी महिलाओं की संख्या करीब ढाई लाख तक पहुंच सकती है।नौवें चरण में प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 25 सितंबर को एसडीएम स्तर से पात्र लाभार्थियों की अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1500 रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर करने की तैयारी है। वहीं, 60 वर्ष से अधिक आयु की पात्र महिलाओं को पहले से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिल रहा है।1.80 लाख अति निर्धन परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजलीइसके साथ ही प्रदेश सरकार करीब 1.80 लाख अति निर्धन परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना भी लागू करने जा रही है। सरकार ने इन परिवारों को योजना के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया है। ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत स्तर से जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर पात्र परिवारों का डाटा तैयार किया है।2 अक्तूबर से दोनों योजनाएं लागू करने की तैयारीप्रदेश सरकार 2 अक्तूबर को दोनों योजनाओं को लागू करने की तैयारी में जुटी है। ऐसे में प्रदेशवासियों, विशेषकर महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को एक ही दिन दो बड़ी राहत मिलने की संभावना है।महिला सम्मान निधि के लिए तैयार डाटा का सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1500 रुपये सीधे जमा किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें योजना का लाभ बिना किसी बिचौलिए के मिल सके।वहीं, 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना लागू होने से चयनित अति निर्धन परिवारों के घरेलू बिजली खर्च में भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दोनों योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए संबंधित विभागों ने तैयारियां तेज कर दी हैं।
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