केलांग ( रंजीत लाहौली , संवाददाता ),
उपायुक्त लाहौल-स्पीति किरण भड़ाना ने आज जोबरंग पुल क्षेत्र का दौरा कर पुल की स्थिति का विस्तृत निरीक्षण किया तथा स्थानीय ग्रामीणों और किसानों की समस्याओं का मौके पर जाकर जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ वन मंडलाधिकारी (डीएफओ) इंद्रजीत सिरा, पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) रश्मि शर्मा तथा लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता अश्वनी गुलेरिया सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने उपायुक्त को अवगत करवाया कि प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु में जोबरंग पुल के ऊपर से पानी बहने लगता है, जिससे पंचायत जोबरंग के निवासियों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि वर्तमान समय में क्षेत्र में सब्जियों तथा अन्य नगदी फसलों की फसल तैयार है और कटाई का कार्य भी शुरू हो चुका है। ऐसे में किसानों के सामने अपनी उपज को समय पर बाजार तक पहुंचाने की गंभीर चुनौती उत्पन्न हो गई है।
उपायुक्त ने ग्रामीणों की समस्याओं और चिंताओं को गंभीरता से सुना तथा उन्हें आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन उनकी कठिनाइयों के समाधान के लिए पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत से तैयार फसल को किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं होने दिया जाएगा तथा लोगों की आवाजाही को सुचारू बनाए रखने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे।
मौके पर ही उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता को किसानों की सब्जियों एवं अन्य कृषि उत्पादों को सुरक्षित रूप से बाजार तक पहुंचाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर दो स्पैन कैरियर (झूले ) की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने संबंधित विभागों को वैकल्पिक लिंगर मार्ग को तत्काल प्रभाव से खोलने और उसके लिए अतिरिक्त मशीनरी एवं कामगारों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए , ताकि ग्रामीणों को आने-जाने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
उपायुक्त ने अधिकारियों को इस समस्या के दीर्घकालिक एवं स्थायी समाधान के लिए भी विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जोबरंग क्षेत्र की यह समस्या लंबे समय से लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है और जिला प्रशासन इसके स्थायी समाधान के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कदम उठाएगा।
उपायुक्त किरण भड़ाना ने कहा कि ग्रामीणों की सुरक्षा, सुविधा और किसानों के हित जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि प्रशासन न केवल तात्कालिक राहत उपाय सुनिश्चित करेगा, बल्कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रभावी और स्थायी समाधान भी विकसित करेगा, ताकि क्षेत्र के लोगों को बार-बार इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
