किन्नौर ( सुरजीत नेगी , संवाददाता ),
उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में आज जिला राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने की।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने पोर्टल, म्यूटेशन, हिमभूलेख तथा कन्वर्जन ऑफ रेवेन्यू एज से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र एवं पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्व न्यायालयों से संबंधित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, ताकि आमजन को अनावश्यक विलंब का सामना न करना पड़े।
उपायुक्त ने राजस्व विभाग के विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल जैसे आर.एम.एस., ई-डिस्ट्रिक्ट (हिमाचल ऑनलाइन सेवा) एवं ई-हिमभूमि के माध्यम से नागरिकों को प्रदान की जा रही सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि आम जनता को इन पोर्टलों के माध्यम से ऑनलाइन म्यूटेशन अनुरोध दर्ज करवाने, नकल जमाबंदी की सत्यापित प्रति प्राप्त करने तथा अन्य राजस्व संबंधी सेवाओं का लाभ सरलता से उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने राहत एवं पुनर्वास योजनाओं के अंतर्गत लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए। साथ ही, सभी राहत मामलों को योजनानुसार ऑनलाइन दर्ज कर समयबद्ध तरीके से निष्पादित करने पर बल दिया, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।
बैठक में आर.एम.एस. पोर्टल के आंकड़ों का न्यायालयीन मामलों के डाटा के साथ मिलान (मैचिंग) सुनिश्चित करने, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तथा आधार सीडिंग की प्रगति की भी समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्राप्त ग्रामीण आबादी (पैका) की ग्राउंड ट्रुथिंग कर नियमानुसार अधिकार अभिलेख तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। इसके अतिरिक्त राजस्व अधिकारियों को माइनर इरीगेशन सैस के कार्य शीघ्र पूर्ण कर अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पूह रवींद्र सिंह ठाकुर, उपमंडलाधिकारी (ना.) निचार नारायण सिंह चौहान, उपंडलाधिकारी कल्पा अमित कल्थाईक, जिला राजस्व अधिकारी प्रवीण भारद्वाज सहित विभिन्न तहसीलों के राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।
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