शिमला (विकास शर्मा ,ब्यूरो चीफ),
हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–IV (PMGSY-IV) के तहत राज्य के लिए प्रस्तावित स्वीकृति एवं लंबित मामलों पर विस्तार से चर्चा की।
लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि PMGSY-IV के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के लिए लगभग ₹2309 करोड़ की कुल परियोजना लागत वाले पैकेज का प्रावधान किया गया है। इस पैकेज के माध्यम से राज्य के ग्रामीण सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ किया जाएगा। योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से 294 सड़क प्रस्ताव भेजे गए हैं, जिनकी कुल लंबाई 1538 किलोमीटर है। इन सड़कों के निर्माण से 250 से अधिक बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा, जबकि 429 अब तक असंपर्कित बस्तियों को पहली बार सड़क संपर्क मिलेगा।
श्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यह पैकेज हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली ग्रामीण आबादी के लिए सामाजिक और आर्थिक बदलाव का बड़ा अवसर है। उन्होंने केंद्र सरकार से इन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया, ताकि योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारा जा सके।
बैठक के दौरान उन्होंने PMGSY-I के अंतर्गत डोडरा क्वार क्षेत्र की लरोत–किटरवाड़ी सड़क से जुड़े तीन शेष पैकेजों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने बताया कि यह इलाका अत्यंत दुर्गम, ऊँचाई वाला और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों से युक्त है, इसलिए योजना औपचारिक रूप से समाप्त होने के बावजूद इन पैकेजों को जनहित में सहानुभूतिपूर्वक शामिल किया जाना चाहिए।
इसके अलावा लोक निर्माण मंत्री ने राज्य में विभिन्न सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए केंद्र से ₹76 करोड़ की लंबित राशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध भी किया।
केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण सड़क नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने अधिकारियों को लंबित राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए तथा डोडरा क्वार सड़क से जुड़े मामले को सरकार के उपयुक्त स्तर पर उठाने का भरोसा दिलाया।
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