हिमाचल सरकार का पुरानी पेंशन व्यवस्था नहीं बदलने का आश्वासन

राजगढ़ (निशेष शर्मा, संवाददाता),

हिमाचल प्रदेश नई पेंशन योजना कर्मचारी संघ जिला सिरमौर अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ समाचार पत्रों में हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था में बदलाव करने के समाचारों से कर्मचारियों में हड़कम मच गया था तथा यह कयास लगाए जा रहे थे कि पिछले कल आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में ओ पी एस को बदलकर यू पी एस का प्रस्ताव लाया जा सकता था। इस विषय को गंभीरता को देखते हुए हिमाचल प्रदेश नई पेंशन योजना कर्मचारी संघ के राज्य महासचिव भारत शर्मा, जिला अध्यक्ष सिरमौर सुरेंद्र पुंडीर, जिला अध्यक्ष शिमला कुशाल शर्मा, जिला अध्यक्ष बिलासपुर राजेंद्र वर्धन, विजय ठाकुर सहित दर्जनों लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के मंत्री मंडल के सदस्यों से शिमला जा कर मिला तथा माननीय उद्योग ,संसदीय कार्य, श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान, माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार, माननीय शिक्षा मुद्रण एवं लेखन सामग्री मंत्री रोहित ठाकुर, माननीय आयुष,युवा सेवाएं एवं खेल, तथा कानून एवं विधि परामर्शी मंत्री यादविंदर गोमा जी से इस मुद्दे पर विस्तृत विचार विमर्श किया अधिकतर मंत्रिमंडल के सदस्यों ने कहा कि यद्यपि र प्रदेश की आर्थिक स्थिति किसी से छुपी नहीं हैं परंतु इस सब के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ,मंत्रिमंडल के सभी सदस्य तथा प्रदेश सरकार अपने वादे के अनुरूप प्रदेश में पहली लागू की गई गारंटी के रूप में दी गई पुरानी पेंशन व्यवस्था की वर्तमान व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं करेगी । उन्होंने आश्वस्त किया कि कर्मचारी अफवाहों पर विश्वास न करे साथ ही उन्होंने प्रदेश के कर्मचारियों से आह्वान किया कि वह सभी सरकार का अभिन्न अंग बन कर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पटरी में लाने तथा प्रदेश के विकास हेतु अधिक सक्रीयता से सरकार का सहयोग करे। प्रतिनिधि मंडल ने संशोधित वेतनमान की बकाया राशि एवं महंगाई भत्ते की अदायगी जैसे कर्मचारियों के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया तथा मंत्री मंडल के सदस्यों ने आश्वस्त किया कि उन्हें आशा हैं कि वित्त आयोग आगामी पांच वर्षीय योजना हेतु सरकार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश को पुरानी व्यस्था के अनुकूल उदारता से धन का प्रावधान करेगा तथा प्रदेश सरकार सभी लंबित अदायगी के साथ साथ प्रदेश में विकास कार्यों को भी गति प्रदान करेगी।