सिरमौर : व्यवहारिक रूप से साकार हुई सुक्खू सरकार की पहली गारंटी

राजगढ़ (पवन तोमर/ब्यूरो चीफ),

बैशक हिमाचल सरकार ने अपनी पहली सम्पूर्ण केबिनेट मे हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को पूरानी पेंशन बहाली की सैद्धान्तिक मंजूरी दे दी थी परंतू आज सरकारी कर्मचारियों की एनपीएस कटौती को प्रतिबंध कर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपने चुनाव घोषणापत्र के तहत दी गई पहली गारंटी को व्यवहारिक बना दिया जिसके साथ आज इस मुद्दे पर सभी कयासों को विराम लग गया है। हिमाचल प्रदेश नई पेंशन योजना कर्मचारी संघ जिला सिरमौर ने इस अधिसूचना का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया है तथा आशा व्यक्त की है कि बहुत शीघ्र सभी कर्मचारियों को विकल्प की सुविधा के साथ ही जीपीएफ अकाउंट की सुविधा मिल जाएगी। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर, राज्य उपाध्यक्ष सुनील तोमर, महिला विंग अध्यक्षा प्रितीका परमार, महासचिव एम के कोशल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीश परमार, कोषाध्यक्ष हरदेव ठाकुर, खंड अध्यक्ष संदीप कश्यप, जितेंद्र चौहान, प्रवीण शर्मा, चंद्रमणि वर्मा, बीआर सिंघटा एवं कपिल शंखवाण ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं संपूर्ण कैबिनेट का आभार व्यक्त किया है तथा सभी कर्मचारियों से निवेदन किया है कि धर्मशाला में आयोजित होने वाली आभार रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए सपरिवार शामिल हो। जिलाध्यक्ष पुंडीर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के इस फैसले से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास मजबूत हुआ है, पुरानी पेंशन बहाली से जहां लगभग 136000 कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हुआ है वहीं नई युवा उर्जावान प्रतिभाएं भी सरकारी सेवा की ओर आकर्षित होगी।