मंडी : अमानवीय तरीके से ट्रकों में भरा गया 150 प्रवासियों को परिवारों सहित

मंडी (नितेश सैनी/संवाददाता),

प्रदेश सरकार में सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर के कुल्लू जिले के भुंतर शहर की सुरत बदलने के मास्टर प्लान की पोल देर रात मंडी जिला के सुंदरनगर में खुल गई है। जहां कुल्लू जिले के भुंतर से मंगलवार देर शाम दो ट्रकों में भरकर लगभग 150 प्रवासियों को उनके परिवारों सहित बिना किसी प्रशासनिक आदेश के छोड़ने की कोशिश की गई। इन ट्रकों में प्रवासी महिलाएं और बच्चे इस प्रकार अमानवीय तरीके से ठूंस कर भरे हुए थे कि उसमें सांस तक लेना मुश्किल था। हैरानी की बात यह है कि प्रवासियों को रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से भुंतर प्रशासन, पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारियों ने कुल्लू जिले से खदेड़ कर अन्य जिलों में भेज दिया गया। जैसे ही ये ट्रक मंडी जिला के सुंदरनगर के रोपा में प्रवासियों को उतारने के लिए रूके तो स्थानीय पुलिस को इसकी भनक लग गई। इस पर पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम ने तुरंत कार्रवाई अमल में लाते हुए मौके पर प्रवासियों को उन्हीं ट्रकों में बिठाकर मंडी जिला की सीमा से बाहर भेज दिया गया। लेकिन इस मामले ने सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर, जिला कुल्लू प्रशासन व जिला पुलिस और अन्य विभागों के भुंतर शहर के सौंदर्यीकरण और झुग्गी-झोपड़ी मुक्त बनाने के मास्टर प्लान की असलियत को जगजाहिर कर दिया है। स्थानीय लोगों ने मंडी जिला प्रशासन से इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है। वही मामले की जानकारी देते हुए एएसपी मंडी सागर चंद्र ने बताया कि कुल्लू जिला प्रशासन द्वारा प्रवासियों को गाड़ी में उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया था लेकिन उन्होंने सुंदरनगर के रोपा में अवैध रूप से झोपड़ी लगाने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें ट्रकों में फिर से उनके गंतव्य की ओर रवाना कर दिया है। बता दें कि वन,पर्यटन,ऊर्जा और परिवहन विभाग के मुख्य संसदीय सचिव एवं विधायक कुल्लू सदर सुंदर सिंह ठाकुर ने जिले के भुंतर शहर के सौंदर्यीकरण के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। बीते माह इसको लेकर भुंतर में सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में नगर पंचायत,व्यापार मंडल,ट्रक-टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों के साथ बैठक में चर्चा भी की गई थी। बैठक में शहर को पूरी तरह से स्लम मुक्त बनाने और स्लम क्षेत्रों को खाली करवा कर पार्क-पार्किंग तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर सहमति बनी थी।