गृह निर्माण अनुदान के 267 मामलों को स्वीकृति प्रदान

किन्नौर (देवकला नेगी/संवाददाता),

किन्नौर उपायुक्त किन्नौर एवं जिला कल्याण समिति किन्नौर के उपाध्यक्ष आबिद हुसैन सादिक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत गृह निर्माण अनुदान के 267 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई जिनमें 67 मामले अनुसूचित जाति वर्ग व 196 मामले अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा 5 मामले प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त मामलों से संबंधित हैं। उपायुक्त ने इस अवसर पर विभाग को निर्देश दिए कि वे विभाग द्वारा आरंभ की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित बनाएं ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग इन योजनाओं से लाभान्वित हो सकें। उन्होंने विभाग को लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविर लगाने के भी निर्देश दिए।
बैठक में अनुवर्ती कार्यक्रम योजना के अंतर्गत अनुसचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को सिलाई का कार्य एवं अन्य व्यवसायिक कार्यों जिनमें बढ़ई, कारपैंटरी, लौहार आदि के कार्यों में उपयोग होने वाले औजार एवं सिलाई मशीन खरीदने के लिए प्राप्त 47 आवेदनों को भी स्वीकृति प्रदान की गई जिसके तहत सिलाई मशीन की खरीद के लिए 1800 रुपये की राशि व औजार इत्यादि की खरीद के लिए 1300 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
बैठक में बताया गया कि अंतर्राजातीय विवाह पुरस्कार योजना के तहत प्राप्त तीन मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में दिव्यांग छात्र व छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने से संबंधित 7 मामले प्राप्त हुए जिसे सदस्यों द्वारा सर्व सहमति से अनुमोदित किया गया। बैठक में दिव्यांग विवाह अनुदान के तहत एक आवेदन प्राप्त हुआ था जिसे भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में कम्पयूटर ऐपलिकेशन योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विधवा/एकल नारी, एवं विकलांग वर्ग के विद्यार्थियों को प्रदान किए जा रहे पी.जी.डी.सी.ए/डी.सी.ए कोर्स के प्रशिक्षण के बारे में भी जानकारी दी गई तथा बताया गया कि योजना के तहत वर्ष 2021-22 में 54 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है जिसके तहत प्रशिक्षण के दौरान सम्मानीय प्रशिक्षणार्थियों को एक हजार रुपये तथा दिव्यांग जनों को 1200 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।
बैठक में राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम के तहत दिए जाने वाले अनुदान पर भी चर्चा की गई तथा बैठक में बताया गया कि कार्यक्रम के तहत 4 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 2 मामलों का भुगतान कर दिया गया है तथा शेष 2 का भुगतान बजट प्राप्ति पर कर दिया जाएगा। बैठक में बताया गया कि सामाजिक सुरक्षा पैंशन के तहत जिले में वर्तमान में 6 हजार 149 लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों के तहत पैंशन प्रदान की जा रही है। बैठक में बताया गया कि जिले में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत पैंशन के 1359 मामले लंबित हैं जिन्हें बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। जिसके लिए निदेशालय से लक्ष्य प्राप्त हो चुके हैं और शीघ्र ही इन मामलों को प्रतिस्थापना व प्राप्त नए लक्ष्यों के तहत स्वीकृत कर दिया जाएगा।
बैठक की कार्यवाही का संचालन जिला कार्यक्रम अधिकारी विनोद कुमार गौतम ने किया। बैठक में विधायक जगत सिंह नेगी, हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी, उपमण्डलाधिकारी कल्पा डॉ. मेजर शशांक गुप्ता सहित सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्य उपस्थित थे।