ब्यूरो रिपोर्ट
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायती राज विभाग के तहत कार्यरत सिलाई अध्यापिकाओं और पंचायत चौकीदारों को बड़ी राहत देते हुए उनकी दिहाड़ी बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेशभर के हजारों दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। पंचायती राज विभाग के निदेशक ने सभी खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) को संशोधित दरों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। नई दरें 1 अप्रैल से लागू मानी जाएंगी और कर्मचारियों को बढ़ी हुई राशि का एरियर भी प्रदान किया जाएगा।जारी आदेशों के अनुसार सिलाई अध्यापिकाओं की दिहाड़ी 480 रुपये से बढ़ाकर 508 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। वहीं पंचायत चौकीदारों को अब 425 रुपये के बजाय 450 रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाएगा। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को संशोधित दरों के आधार पर समयबद्ध तरीके से पारिश्रमिक जारी करने के निर्देश दिए हैं।जानकारी के मुताबिक प्रदेश में करीब 1600 सिलाई अध्यापिकाएं और 2100 पंचायत चौकीदार इस निर्णय से लाभान्वित होंगे। लंबे समय से वे अपने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। इनमें से अधिकांश कर्मचारी 12 वर्षों से अधिक समय से सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में सरकार का यह फैसला उनके लिए आर्थिक राहत के रूप में देखा जा रहा है।सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पूर्व में लागू विशेष प्रावधानों को भी जारी रखने का निर्णय लिया है। आदेशों के तहत लाहौल-स्पीति, किन्नौर तथा अन्य अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को संशोधित दिहाड़ी दरों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ मिलता रहेगा। इससे दुर्गम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।प्रदेश सरकार के इस फैसले से ग्राम पंचायतों में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही बढ़ी हुई दिहाड़ी और एरियर के भुगतान से उनके आर्थिक सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा।
