नाहन (हेमंत चौहान, संवाददाता),
हिमाचल किसान सभा जिला सिरमौर कमेटी ने सरकार और बिजली बोर्ड द्वारा लागू की जा रही स्मार्ट मीटर नीति को गरीब, किसान और मज़दूर विरोधी करार देते हुए इसे तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की है। किसान सभा की ओर से अधीक्षण अभियंता, विद्युत विभाग नाहन को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि स्मार्ट मीटर नीति के कारण गरीब परिवारों के घरों की बिजली कट सकती है तथा कृषि कार्यों के लिए बिजली उपयोग पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इससे किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा और आम परिवारों के लिए बिजली बिल चुकाना मुश्किल हो जाएगा।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि स्मार्ट मीटर नीति से बिजली बोर्ड में रोजगार प्रभावित होगा और यह नीति बड़े डिस्कॉम को लाभ पहुंचाने के साथ-साथ बिजली सेवाओं के निजीकरण की दिशा में कदम है। किसान सभा ने जिला के किसानों और आम जनता को इस मुद्दे पर सुनवाई करने की मांग करते हुए कहा कि सरकार व बिजली बोर्ड को जनहित में इस नीति को तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए।
इस ज्ञापन पर सतपाल मान (अध्यक्ष), बलदेव सिंह (कोषाध्यक्ष), जगदीश पुंडीर (अध्यक्ष नाहन ब्लॉक), राम सिंह वालिया (कोषाध्यक्ष नाहन ब्लॉक) सहित विश्वनाथ शर्मा, राकेश रामोल और संतोष कपूर के हस्ताक्षर हैं।
