शहरी निकाय चुनावों में आरक्षण रोस्टर स्थगित — नई जनगणना रिपोर्ट आने तक नहीं होंगे चुनाव

ब्यूरो रिपोर्ट शिमला।

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय (ULB) चुनावों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार के नगर विकास विभाग ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि आरक्षण रोस्टर को फिलहाल स्थगित किया जा रहा है, और इसके साथ ही आगामी ULB चुनावों को भी नए आदेशों तक टाल दिया गया है।सरकार के अनुसार यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) समुदायों के वास्तविक मतदाता आंकड़ों की ताजा जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह स्थिति जनगणना में देरी के कारण उत्पन्न हुई है, जिससे आरक्षण रोस्टर को अंतिम रूप देना संभव नहीं हो पाया।नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सौरभ जस्सल द्वारा जारी आदेश में सभी उपायुक्तों (लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर) को निर्देशित किया गया है कि कोई भी आरक्षण सूची या सीट आरक्षण लागू या जारी न किया जाए जब तक कि अद्यतन जनगणना आंकड़े आधिकारिक रूप से जारी नहीं कर दिए जाते।इस आदेश की प्रतिलिपि राज्य चुनाव आयोग और नगर विकास निदेशक को भी भेजी गई है। यह निर्णय राज्यभर में प्रस्तावित शहरी निकाय चुनावों को प्रभावित करेगा और चुनाव प्रक्रिया में कुछ देरी अब तय मानी जा रही है।