शिमला (विकास शर्मा, ब्यूरो चीफ),
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा विधानसभा के चल रहे सत्र में 2025 के लिए पेश किए गए बजट प्रदेश के हजारों वेरोजगार युवाओं, गरीब किसान, प्रदेश के दलितों, वंचितों, शोषितो, पिछड़े वर्ग के लोगो को निराशा हाथ लगी है, हिमाचल प्रदेश में हमेशा से ग़रीब जनता तथा दलितों, वंचितों, शोषितो, एवं पिछड़े एवं अल्पसंख्यक समुदाय के साथ असमानता एवं भेदभाव बरता गया, ग़रीब जनता इसलिए सरकार को चुनती है कि उन्हें भी बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलेगा परन्तु हमेशा हताशा एवं निराशा हाथ लगी | अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए अलग बजट, धनराशि आती है परन्तु उसका दुरूपयोग होता है उसे SC, ST के विकास के लिए नहीं लगाया जाता, अन्य कार्य पर खर्चा किया जाता है | हमारा कहना है कि पूरे वर्ष व उसके बाद की अवधि को ध्यान में रखते हुए वर्तमान बजट में सभी वर्गो का ध्यान नहीं रखा गया है, इस बजट में विशेष रूप से युवाओं के लिए रोजगार,शिक्षा कौशल प्रशिक्षण वह हर तबके के लोगों का खास ख्याल नहीं रखा गया है | यह बजट आम लोगों की आशा के अनुकूल खरा नहीं उतरेगा | इस बजट से प्रदेश में आने वाले समय में विकास की गति की रफ्तार धीमी पड़ जायेगी,प्रदेश कीआम जनता सरकार से पूछना पूछना चाहती है कि इस बजट से आम लोगों की आशाओं एवं आकांशआओ को कैसे पूरा किया जायेगा उनकी उमीदो को कैसे नए पंख लगेंगे, आम जनता को दी गई गारंटीयां को सरकार पूरा नहीं कर पाई | यह बजट युवाओं के हौसलों का धम घुट घुटने जैसा बजट में प्रदेश के ग़रीब, दलितों, वंचितों शोषितो, पिछडो, अल्पसंख्यक एवं हाशिये पर गए समुदाय के साथ दौखा है एडवोकेट अनिल कुमार मंगेट पूर्व लोकसभा सांसद प्रत्याशी, शिमला संसदीय क्षेत्र
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