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पेंशनर्स के साथ सरकार का भेदभाव शर्मनाक, समय से जारी हो पेंशन: जयराम ठाकुर


क्या पेंशन के लिए सड़कों पर धरना देने के लिए सेवाएँ दी है कर्मचारियों ने
आख़िर सरकार को क्यों लगता है की पेंशनर्स को पैसों की जरूरत नहीं है
पानी के दामों में दस फीसदी बढ़ोतरी का फैसला शर्मनाक

शिमला : नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी बयान में कहा कि प्रदेश में पेंशनर्स को महीनें की पाँच तारीक को मिलने वाली पेंशन अब सरकार दस तारीख़ को देगी। सरकार हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स के साथ भेदभाव कर रही है। लंबे समय तक प्रदेश में अपनी सेवाएं देने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ सरकार का यह भेदभाव शर्मनाक है। पेंशनर्स के साथ सरकार यह भेदभाव क्यों कर रही है। जिन्हें अपने परिवार के साथ रहना चाहिए वह आज अपने हक की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। क्या इसी दिन के लिए लोगों ने प्रदेश को अपनी सेवाएँ दी है कि जब वह उम्र के इस पड़ाव पर पहुँचे तो अपने हक़ के लिए सड़कों पर लड़ रहे हैं। सरकार पेंशन समय से देने से परहेज क्यों कर रही है। पेंशन लोगों का हक है और सरका इस मुद्दे को हल्के में न ले। प्रदेश के लोगों को ऐसा व्यवस्था परिवर्तन नहीं चाहिए, जिसमें हर आदमी को अपने वाजिब हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़े।
जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में हमेशा वेतन हर महीनें की एक तारीख को और पेंशन पाँच तारीख को पेंशन आती थी। लेकिन सरकार सेनानिवृत कर्मचारियों को दस तारीख़ को पेंशन दी जाएगी। सरकार पेंशनर्स के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है, जैसे वह पेंशन देकर एहसान कर रही है। पेंशन उनका हक है। लेकिन सरकार ऐसे पेंशन दे रही है जैसे कि सरकार अपनी जेब से दे रही है। पेंशनर्स के भी निर्धारित खर्चे होते हैं। उन्हें अपनी दवाई और राशन का इंतज़ाम करना होता है। घर परिवार के खर्चे होते हैं। जब पेंशन देर से आएगी तो वह कहाँ से अपनी दवाई और खर्चे का इंतज़ाम करेंगे। इसलिए सरकार पेंशनर्स के मुद्दे को भी गंभीरता से विचार करे और पेंशन एहसान की तरह जारी करने की बजाय पेंशनर्स के हक की तरह समय से जारी करे।
पानी के दामों में फिर दस फीसदी बढ़ोतरी का फैसला शर्मनाक
जयराम ठाकुर ने कहा कि समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि सरकार पानी के दामों में फिर से दस फीसदी की बढ़ोतरी करने जा रही है। हर दिन प्रदेश के लोगों पर महंगाई का बम फोड़ना शर्मनाक है। सत्ता में आने के बाद से सुक्खू सरकार की तरफ़ से एक भी ऐसी फ़ैसला नहीं आया जिसकी वजह से प्रदेश के लोगों ने राहत की सांस ली हो। हर दिन सरकार के फ़ैसले महँगाई बढ़ाने और लोगों को परेशानी में डालने वाले होते हैं। सरकार जनविरोधी फैसलों से बाज आए और चुनाव के समय की अपनी गारंटियों को याद कर ले कि उनके बड़े और छोटे नेताओं ने किस-किस तरह के झूठे वादे प्रदेश के लोगों से किए थे। इसलिए मुख्यमंत्री सरकार की गारंटियों पर ध्यान दे और प्रदेश के लोगों को हर दिन परेशान करना बंद करे।

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