शिमला(ब्यूरो रिपोर्ट),
जिला में संचालित हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में सुरक्षा मानकों को लेकर जिलाधीश अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में बचत भवन में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिलाधीश ने उपमंडल दंडाधिकारियों को आदेश दिए कि वह अपने-अपने क्षेत्र में संचालित हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का महीने में दो बार अनिवार्य रूप से निरीक्षण करें और इसकी मासिक रिपोर्ट जिलाधीश कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। जिलाधीश ने कहा कि जो हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे है, उनमें सुरक्षा मानकों की अनुपालना होना बहुत ही अनिवार्य है। यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि प्रोजेक्ट के दायरे में आने वाले क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा तो प्रभावित नहीं हो रही है। प्रोजेक्ट के प्रभावितों को मिलने वाले लाभ के भुगतान में देरी न हो।
बैठक में स्टेक होल्डर ने अपनी समस्याएं भी प्रशासन के समक्ष रखी जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है। जिलाधीश ने अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) को आदेश दिए है कि सभी एसडीएम को नियमित हाइड्रो प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक आयोजित करने के बारे में प्रारूप बनाकर जारी किया जाए। जिलाधीश ने सभी प्रोजेक्ट के प्रतिनिधियों से अपील की है कि किसी एक सरकारी स्कूल को गोद लेने की दिशा में कदम उठाए ताकि समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़े। इसके साथ ही स्कूल के बच्चों को प्रोजेक्ट के बारे में एक्सपोजर विजिट करवाकर जागरूक करें। बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) अजीत भारद्वाज, एसडीएम चौपाल हेम चंद वर्मा, एसडीएम शिमला ग्रामीण कविता ठाकुर, एसडीएम रामपुर निशांत तोमर, एसडीएम कुमारसैन कृष्ण शर्मा सहित हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के स्टेक होल्डर भी मौजूद रहे।
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