किन्नौर(ब्यूरो रिपोर्ट),
राजस्व,गवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने जिला किन्नौर के आई.टी.डी.पी भवन में जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला के लोगों की सभी समस्याओं का निवारण प्राथमिकता से करें ताकि जिला के लोगों को प्रदेश सरकार द्वारा उनके हित में आरंभ किए गए कार्यों का लाभ प्राप्त हो सके। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार विभिन्न जन-कल्याणकारी नीतियों व योजनाओं के माध्यम से समस्त प्रदेश के लोगों के कल्याण व सुविधा के लिए निरंतर तत्परता से कार्य कर रही है। ऐसे में यह आवश्यक है कि संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न नीतियों व योजनाओं का लाभ आम जन-मानस तक पहुंचाने में शीघ्रता के साथ कार्य करें। बैठक में जिला की शिकायत निवारण समिति के गैर-सरकारी सदस्यों से प्राप्त हुई शिकायतों के मदों पर चर्चा की गई तथा राजस्व मंत्री ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का हल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान बागवानी, जनजातीय एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने जनजातीय जिला किन्नौर के विभिन्न विकासात्मक मुद्दों एवं समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की और आवश्यक दिशा-निदेश दिए। बैठक में निचार मल निकासी योजना, रिकांग पिओ व सांगला बाजार में पार्किंग की समस्या एवं पुलिस विभाग द्वारा चालान, मूरंग तहसील में पेयजल की समस्या, पूह विकास खण्ड में ब्रॉडबैंड कनैक्टीवीटी की समस्या, लो-वोलटेज की समस्या एवं नए ट्रॉसफॉर्मर की स्थापना जैसे मुद्दों पर गहनता से विचार-विमर्श किया गया तथा समयबद्ध सीमा में इन समस्याओं का निवारण करने के निर्देश दिए गए। कैबिनेट मंत्री ने लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न सम्पर्क मार्गों के कार्यों की समीक्षा की गई तथा ठेकेदारों को गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य करने के सख्त निर्देश दिए गए ताकि ग्रामीण लोगों की आर्थिकी को सम्बल प्रदान हो सके। वन विभाग को निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं द्वारा की जा रही अवैध डम्पिंग को रोकने के आदेश दिए गए ताकि स्थानीय लोगों को राहत मिल सके।उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने बैठक का संचालन किया और कैबिनेट मंत्री को विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों से अवगत करवाया। बैठक में पुलिस अधीक्षक सृष्टि पांडे, जिला कांग्रेस अध्यक्ष उमेश नेगी, पंचायत जन-प्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारिगण, गैर-सरकारी सदस्यगण एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
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