उपायुक्त कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का कैडर बदलने का किया विरोध

निशेष शर्मा (राजगढ़)

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उपायुक्त कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों का कार्यक्षेत्र जिला कैडर से राज्य कैडर करने हेतूमंगलवार को जारी अधिसूचना का उपायुक्त कार्यालयों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों व संगठनों द्वारा भारी रोष प्रकट करते हुए विरोध प्रकट किया गया है ! उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी संघ के राज्य अध्यक्ष श्री लोकेंद्र चौहान, श्री सुदेश तोमर, महासचिव, श्री प्रवीण मेहता तथा श्री तपे राम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री रविकांत, आईटी प्रमुख, श्री मनीष राणा,कोषाध्यक्ष, श्री अमित ठाकुर,अतिरिक्त महासचिव तथा उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी महासंघ के शिमला जिलाध्यक्ष श्री अमित ठाकुर, मंडी से श्री विजय कुमार ऊना से श्री अशोक कुमार, हमीरपुर से श्री मंजीत ठाकुर, बिलासपुर से श्री विनोद कुमार, कुल्लू से श्री मनीष गुलरिया, किनौर से श्रीमती रूपा देवी इत्यादि द्वारा बयान जारी करके कहा कि इस संबंध में कर्मचारी संगठनों द्वारा समय-समय पर सरकार की प्रतिनिधियों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय व अन्य माननीय मंत्रीगणों से मिलकर के उक्त अधिसूचना को जारी न करने बारे अनुरोध किया गया था ! इसी तर्ज पर राजगढ़ कर्मचारी महासंघ की बैठक में अध्यक्ष अरुण शर्मा सहित सभी कर्मचारियों ने इस निर्णय का भरपूर विरोध किया । सभी जिला के उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी सगंठनो द्वारा भी अपने- अपने जिला के उपायुक्तों के माध्यम से सरकार को इस अधिसूचना को जारी न करने तथा कर्मचारियों का कार्यक्षेत्र जिला कैडर से राज्य कैडर न करने बारे ज्ञापन सौंप गए थे तथा उक्त अधिसूचना के उपरांत कर्मचारियों को आने वाली समस्याओं बारे सरकार को विस्तारपूर्वक अवगत करवा दिया गया था परंतु सरकार द्वारा उपायुक्त कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को आने वाली विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान न देते हुए आज इस बारे अधिसूचना जारी करके कर्मचारियों की भावनाओं पर कुठाराघात किया गया है ! उन्होने आगे बताया क़ी राज्य कैडर होने से कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची प्रभावित होगी साथ ही रोस्टर पोंईट में भी गड़बड़ी पैदा होगी और कर्मचारियों की समय पर पदौन्नतियाँ नहीं हो पाएंगी जिस कारण लिटिगेशन बड़ेगी !उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी संघ की राज्य कार्यकारिणी द्वारा अवगत करवाया कि इस बारे समस्त जिला के अध्यक्षों के साथ राज्य कार्यकारिणी की आज शाम गूगल मीट के माध्यम से बैठक करके चर्चा की जाएगी जिसमें इस अधिसूचना के विरोध स्वरूप आगामी रणनीति तैयार की जाएगी !