महापड़ाव की तैयारियों के सिलसिले में सीटू की बैठक राज्य कार्यालय में सम्पन्न

शिमला (विकास शर्मा, ब्यूरो चीफ),

25 से 27 नवम्बर को प्रदेश सरकार सचिवालय छोटा शिमला के बाहर होने वाले महापड़ाव की तैयारियों के सिलसिले में सीटू की शिमला समन्वय समिति की बैठक सीटू राज्य कार्यालय शिमला में सम्पन्न हुई। बैठक में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, जिलाध्यक्ष कुलदीप डोगरा, समन्वय समिति संयोजक बालक राम, जिला उपाध्यक्ष हिमी देवी, सुरेंद्र बिट्टू, दलीप, पवन, शब्बू आलम, नरेश, बबलू, प्रवीण, सन्नी, सरीना, दीप राम, बलबीर, अत्तर सिंह, रमेश, सुरेश सहित अन्य लोग शामिल रहे।

बैठक को सम्बोधित करते हुए विजेंद्र मेहरा, कुलदीप डोगरा व बालक राम ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की सुक्खू सरकार की मजदूर, किसान, कर्मचारी व जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ सीटू व हिमाचल किसान सभा के बैनर तले हिमाचल प्रदेश के मनरेगा, निर्माण, बीआरओ, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, उद्योगों, आउटसोर्स, ठेका कर्मी, कोविड, स्वास्थ्य, होटल, रेहड़ी फड़ी, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ट्रांसपोर्ट, गाइड, पर्यटन क्षेत्र के हज़ारों मजदूर तथा किसान प्रदेश सरकार सचिवालय छोटा शिमला के बाहर 25 से 27 नवम्बर तक तीन दिन का महापड़ाव करेंगे। उन्होंने कहा कि यह तीन दिवसीय महापड़ाव मजदूरों का न्यूनतम वेतन 26 हज़ार रुपये घोषित करने, मजदूर विरोधी चार लेबर कोडों को रद्द करने, आंगनबाड़ी, आशा व मिड डे मील योजना कर्मियों को नियमित करने, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करने, शहरी क्षेत्रों में विस्तार के साथ ही मनरेगा में 375 रुपये प्रति दिन की मजदूरी पर 200 दिन कार्य दिवस प्रदान करने, मनरेगा, निर्माण तथा बीआरओ मजदूरों का श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण व आर्थिक लाभ बहाल करने, आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाने, नौकरी से निकाले गए कोविड कर्मियों को बहाल करने, भारी महंगाई पर रोक लगाने, सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण को रोकने, किसानों की कर्ज़ामुक्ति आदि मांगों को लेकर होगा।

उन्होंने कहा है कि केन्द्र की मोदी सरकार की नवउदारवादी व पूंजीपति परस्त नीतियों के कारण बेरोजगारी, गरीबी, असमानता व रोजी रोटी का संकट बढ़ रहा है। बेरोजगारी व महंगाई से गरीबी व भुखमरी बढ़ रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कमज़ोर करने के कारण बढ़ती मंहगाई ने जनता की कमर तोड़ कर रख दी है। पेट्रोल, डीज़ल, रसोई गैस, खाद्य वस्तुओं के दामों में भारी वृद्धि हो रही है। उन्होंने न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह और सभी श्रमिकों को पेंशन सुनिश्चित करने; मजदूर विरोधी चार श्रम संहिताओं और बिजली संशोधन विधेयक को निरस्त करने, कॉन्ट्रेक्ट, पार्ट टाइम, मल्टी पर्पज, मल्टी टास्क, टेम्परेरी, कैज़ुअल, फिक्स टर्म, ठेकेदारी प्रथा व आउटसोर्स प्रणाली पर रोक लगाकर इन सभी मजदूरों को नियमित करने, नौकरी से बाहर किये गए सैंकड़ों कोविड कर्मियों को बहाल करने, शहरी क्षेत्रों में विस्तार के साथ मनरेगा में 375 रुपये प्रति दिन की मजदूरी पर 200 दिन कार्य दिवस प्रदान करने, मनरेगा, निर्माण तथा बीआरओ मजदूरों का श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण व आर्थिक लाभ बहाल करने की मांग की। उन्होंने सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण व विनिवेश को रोकने, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन व अग्निपथ योजना को खत्म करने, महंगाई को रोकने और डिपुओं में राशन प्रणाली को मजबूत कर उसे सार्वभौमिक बनाने, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्करज़ सहित सभी योजना कर्मियों को नियमित करने, बिजली बोर्ड, नगर निगमों, अन्य बोर्डों व निगमों के कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने, बीआरओ का निजीकरण रोकने व बीआरओ मजदूरों को नियमित करने, तयबजारी के लिए स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लागू करने, मोटर व्हीकल एक्ट में मजदूर, मालिक विरोधी बदलाव वापिस लेने व पर्यटन क्षेत्र के मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करनेबकी मांग की।