चंबा (एम एम डैनियल/ब्यूरो चीफ),
हिमाचल प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक नोटिफिकेशन के विरुद्ध आम आदमी पार्टी ने अपना विरोध जताया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पर्यटन प्रकोष्ट के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष सरीन ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी 200 गुणा जुर्माना नोटिफिकेशन पर कड़ा संज्ञान लेते हुए सरकार पर तुगलकी फरमान लागू करने का आरोप लगाया है। आप प्रदेश प्रवक्ता व पर्यटन प्रकोष्ट के प्रदेश उपाध्यक्ष सरीन ने बताया कि एक मार्च से राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी किया है। जिसमें उन्होंने होटल और संबंधित उद्योगों से जुड़े लोगों पर 200 गुना जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि जो होटल और उद्योग अपनी प्रदूषण की लइसेंस फीस देने में देरी कर रहा है, उनसे 10 फीसदी से लेकर 200 फीसदी तक का जुर्माना वसूला जायेगा। जिसमें 3 सालों की देरी वाले उद्योग से 200 गुना जुर्माना वसूलने के आदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पारित किये हैं। उन्होंने कहा कि अगर होटल की फीस 50000 सालाना है तो उसे उसका 200 गुना के हिसाब से एक करोड़ का जुर्माना देना होगा। कोरोनाकाल के समय में यह कहा गया था कि कोई भी लाइसेंस जिसकी अवधि खत्म हो रही है उसे डरने की आवश्यकता नहीं है यह लाइसेंस एक्टिव रहेंगे। लेकिन अब 3 साल की गणना करना कहां तक जायज है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कोरोना काल में दी गयी छूट को नजर अंदाज कर रहा है। पर्यटन उद्योग जो कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभी नियम व कानूनों का निष्ठा से पालन करता है उसके साथ बोर्ड का ये कठोर व्यवहार समझ से बाहर है। उन्होंने ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें कठोर कदम उठाने चाहिए ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को सुरक्षित रख सके। लेकिन हाल ही में कोरोना की मार से प्रभावित रहे पर्यटन उद्योग के लिए ऐसे फरमान जारी करना उद्योग के साथ एक बार फिर खिलवाड़ जैसा होगा। जिसके चलते आम आदमी पार्टी की हिमाचल प्रदेश इकाई सरकार से गुजारिश करती है कि जुर्माने के समय और जुर्माने की राशि को तुरंत प्रभाव से बदला जाये। उन्होंने कहा कि पर्यटन उद्योग के साथ इंसाफ किया जाए। इसके लिए आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के नेता सरकार को इस संदर्भ में ज्ञापन देने सहित यदि आवश्यकता पड़ी तो मोर्चा खोलने से भी गुरेज नहीं करेगी।
