शिमला (विकास शर्मा ,ब्यूरो चीफ),
उपायुक्त अनुपम की अध्यक्षता जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें सात डिविजन के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। जिला में 264 योजनाएं है जिसमें से 203 फिजिकल तौर पर पूरी कर ली गई है और इनमें से 114 योजनाएं वित्तीय तौर पर पूरी कर ली गई है जबकि 61 योजनाओं पर कार्य चला हुआ है।
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि जिला की सभी पंचायतों को जल शक्ति विभाग की ओर से पानी की जांच के लिए किट दी गई है। लेकिन अभी तक पंचायतें इन किट का इस्तेमाल नहीं कर रही है। सभी पंचायत को निर्देश दिए गए हैं कि इन किट के माध्यम से पेयजल पानी की गुणवत्ता का निरीक्षण करें। इसके अलावा पारम्परिक पेयजल स्त्रोतों का भी निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि जिला के सभी स्कूलों में इस किट को दिया गया है, लेकिन स्कूलों में किट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग अपने स्तर पर पेयजल स्त्रोतों की गुणवत्ता चेक कर रहा है। लेकिन पंचायतों को भी अपने अधिकारों को इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि इन किट का इस्तेमाल करवाना सुनिश्चित करें।
बैठक में हर घर जल योजना के तहत 1621 गांव को प्रमाणित किया गया जबकि 2536 गांव ने रिपोर्ट किया था। इसमें से 915 गांव में औपचारिकताएं लंबित है। जिला में 3052 पेयजल स्त्रोतों से सैंपल लिए जाते है। उपायुक्त ने सभी एक्सईन को निर्देश दिए है कि आपदा के कारण जिन पेयजल योजनाओं को मरम्मत की जरूरत है तो ऐसी पेयजल योजनाओं के प्रस्ताव बनाकर जिलाधीश कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। दो लाख रुपये तक के मरम्मत कार्य के लिए तुरंत बजट राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत मुहैया करवाया जाएगा ताकि पेयजल योजनाएं सुचारू रूप से चल पाए।उपायुक्त ने कहा कि जिला में जल शक्ति विभाग के तहत 61 योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने के लिए विशेष रणनीति बनाई जाएगी ताकि इसी वित्तीय वर्ष में उन्हें पूरा करने के प्रयास किए जा सकें।
