शिमला (विकास शर्मा, ब्यूरो चीफ),
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहाँ आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में परिवहन विभाग को राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत सब्सिडी के प्रावधान के साथ 1000 मौजूदा डीजल/पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सियों में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक अनुमति जारी करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल, 2025 से विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में 300 रुपये प्रति माह की वृद्धि को मंजूरी दी, जिससे राज्य के 510 विशेष पुलिस अधिकारी लाभान्वित होंगे, जिनमें गैर-जनजातीय क्षेत्रों के 403 और जनजातीय क्षेत्रों के 107 शामिल हैं।
मंत्रिमंडल ने मानदेय में 200 रुपये प्रति माह की वृद्धि को पूर्वव्यापी स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, 1 अप्रैल, 2025 से एसएमसी शिक्षकों (टीजीटी, सीएंडवी, जेबीटी, व्याख्याता, डीपीई), आईटी कंप्यूटर शिक्षकों, मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं और अंशकालिक जलवाहकों को 500 रुपये प्रति माह वेतन देने को मंजूरी दी गई।
राज्य में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना और हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण परियोजना (जेआईसीए-चरण-II) के कार्यान्वयन और कुशल निगरानी तंत्र को सुव्यवस्थित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह तंत्र परियोजनाओं के प्रमुख कार्यक्रमों के तहत परिकल्पित अपेक्षित परिणामों के साथ कुशल शासन और निष्पादन सुनिश्चित करने के अलावा विभागों, एसपीएनएफ और जेआईसीए के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को विनियमित करने के लिए आदर्श उप-नियमों के रूप में ग्राम पंचायतों द्वारा अपनाए जाने वाले ग्रामीण क्षेत्र विकास दिशानिर्देशों के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस कैबिनेट उप-समिति के सदस्य होंगे।
इसने राज्य सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों आदि के अंतर्गत ग्रुप-ए, बी, सी और डी के पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिए योग्य मेधावी खिलाड़ियों की सूची में 19 खेलों को शामिल करने को मंजूरी दी। इन खेलों में बेसबॉल, पैरा स्पोर्ट्स, रग्बी ट्रायथलॉन, बधिर खेल, मल्लखंब, कूडो, मोटर स्पोर्ट्स, पेनकैक सिलाट, शूटिंग बॉल, सॉफ्ट टेनिस, रोल बॉल, टेनपिन बॉलिंग, रस्साकशी, तलवारबाजी, नेटबॉल, सेपक टकराव, वुशु और किकबॉक्सिंग शामिल हैं।
मंत्रिमंडल ने प्रथम चरण में जॉब ट्रेनी के रूप में 300 पद सृजित करके भर्ती निदेशालय के अंतर्गत कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के लिए एक अलग और विशिष्ट राज्य संवर्ग बनाने को मंजूरी दी।
इस कॉलेज के विस्तार के लिए नव चयनित भूमि पर नाहन मेडिकल कॉलेज के निर्माण को भी मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल ने चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में नए स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश को विनियमित करने के लिए इन पाठ्यक्रमों के लिए पूर्वव्यापी अनुमति प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की।
मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला, डॉ. आरपीजीएमसी टांडा, एसएलबीएसजीएमसी नेरचौक और डॉ. आरकेजीएमसी हमीरपुर के संबंधित सुपर स्पेशियलिटी विभागों में सहायक प्रोफेसरों के 32 नव सृजित पदों को संबंधित चिकित्सा महाविद्यालयों के आपातकालीन चिकित्सा विभाग और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय की स्थापना के अंतर्गत स्थानांतरित करने के स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने नई रेजिडेंट डॉक्टर नीति-2025 तैयार करने को भी मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने सहायक स्टाफ नर्स की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए नीति/योजना तैयार करने के स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ब्याज सब्सिडी के साथ ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी। इस योजना का नाम अब राजीव गांधी स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना होगा। इसके तहत जनजातीय और गैर-जनजातीय क्षेत्रों में ब्याज अनुदान के साथ 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की क्षमता वाली भू-स्थायी सौर ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित की जाएँगी। जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित करने पर सरकार द्वारा पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा, जबकि गैर-जनजातीय क्षेत्रों में चार प्रतिशत ब्याज अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।
मंत्रिमंडल ने पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना- 2025-26 के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन नियम, 2014 में संशोधन करने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद (टीआईपीसी) की स्थापना को भी मंजूरी दी, जो पर्यटन निवेश को कुशलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से आकर्षित करने, उसका मूल्यांकन करने और उसे सुगम बनाने के लिए एक तंत्र पर काम करेगी।
मंत्रिमंडल ने राज्य में फार्मा इकाइयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, रेक्टिफाइड और सभी प्रकार के स्पिरिट की खरीद, भंडारण, परिवहन, गुणवत्ता परीक्षण और आपूर्ति के लिए हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम को नोडल एजेंसी के रूप में नामित करने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने राज्य में पुरुष अनुबंध कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश देने की अनुमति दे दी।
सोलन जिले में हरिपुर संधोली-II, सूरजमाजरा लुबाना और बद्दी ब्लॉक के चक्कन में तीन नए सरकारी प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया, जो सभी आवश्यक मानदंडों को पूरा करते हैं।
