शिमला : (विकास शर्मा/ ब्यूरो चीफ)
7,8,9 जून 2024 को सरकाघाट में हुए प्रदेश के त्रैवार्षिक अधिवेशन में दो प्रस्ताव पास किए गए थे इन प्रस्ताव को 28 जून 2024 को खंड स्तर पर भेजने का निर्णय लिया गया था। लेकिन कुछ जिलों में चुनाव आचार संहिता लगने के कारण 28 जून के कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा इसके स्थान पर 16 जुलाई 2024 को भेजने का निर्णय लिया गया। आज पूरे हिमाचल में कर्मचारियों की मागो को लेकर जिलाधीश व एसडीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजें गए। पहले प्रस्ताव में प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को सातवें वेतनमान की बकाया राशि तथा महंगाई भत्ता की किस्त को तुरंत दिया जाए, सभी निगम बोडो के कर्मचारियों को पुरानी पैशन दी जाए,मल्टी टास्क वर्कर, मल्टीपरपज वर्कर, मल्टी पैराफीटर , पंप ऑपरेटर, जल रक्षको को मिनिमम वेज दिया जाए तथा वेतनमान महीने की 7 तारीख से पहले दिया जाए, सीवरेज विभाग के कर्मचारियों को उनके काम को देखते हुए विशेष वेतन दिया जाए, सभी विभागों निगमो, बोडो में लगे आउट सोर्स कर्मचारी को ठेकेदारों से मुक्त कर कौशल विकास निगम के अधीन लिया जाए तथा उन्हें न्यूनतम वेतन दिया जाए,बोडो निगमो तथा विभागों में लगे दैनिक भोगी तथा अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सितंबर तथा मार्च माह की शर्त को खत्म किया जाए, उन्हें निर्धारित समय पर नियमित किया जाए , परिवहन निगम में चालक तथा परिचालक की वेतन विसंक्तियों को तुरंत दूर किया जाए , रिटायर कर्मचारियों को समय पर पेंशन तथा मेडिकल बिलों का भुगतान किया जाए , आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की रिटायरमेंट पर ₹200000 की राशि दी जाए प्री प्राइमरी स्कूलो को भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाएं तथा इन्हें इसके लिए न्यूनतम वेतन दिया जाए, मिड डे मील कर्मचारी को सरकारी पॉलिसी बनाई जाए माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार 12 महीने का वेतन दिया जाए साथ ही 25 बच्चों की शर्त को भी हटाया जाए , आशा बहनों को स्थाई पॉलिसी बनाई जाए तथा इन्हें न्यूनतम वेतन दिया जाए साथ ही इनके मानदेय में किसी भी तरह की कटौती न की जाए , सभी विभाग में सर्कल की डीपीसी जल्दी से जल्दी की जाए ताकि कर्मचारियों को समय पर lप्रमोशन मिल सके, प्रदेश सीमेंट उद्योगों में ठेका प्रथा बंद करके सभी श्रमिकों को वेज बोर्ड में लिया जाए तथा इनको आवास सुविधा एवं महंगाई भत्ता तथा परिवहन सुविधा दी जाए, सभी उद्योगों में कार्यरत सभी कर्मचारी एवं मजदूरों को महंगाई सूचकांक के अनुसार वेतन दिया जाए , बोनस, ओवर टाईम को दो गुना भुगतान,ईoएसoआईo,EPF अन्य सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों को लागू किया जाए।दूसरा प्रस्ताव सामाजिक सुरक्षा—सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अति शीघ्र लागू किया जाए,राज्य में सामाजिक सुरक्षा स्वायत्त संस्थान स्थापित करने पर विचार किया जाए, सभी को शिक्षा स्वास्थ्य भोजन आवास और रोजगार की सुविधा मुहैया हो सके इस हेतु राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई स्कीम्स के क्रियान्वयन हेतु ठोस प्रशासन नीति का निर्माण किया जाए तथा पर्याप्त धनराशि का आवंटन किया जाए, असंगठित क्षेत्र के लिए अलग लेबर वेलफेयर फंड बोर्ड का गठन किया जाए तथा इनमें कृषि , स्ट्रीट वेल्डर, घरेलू कामगार अन्य को भी समाहित किया जाए, भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC) के 45 हुए सत्र की सिफारिश को लागू किया जाए जिसके तहत आंगनवाड़ी ,आशा ,मिड डे मील ,सर्व शिक्षा अभियान, एनएचएम एवं अन्य स्कीम वर्करो की सेवा शर्तों के साथ वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा का लाभ इन्हें मिल सके स्व नियोजित कामगारों एवं स्कीम वर्करो को पेंशन के दायरे में लाया जाए तथा इसे महंगाई के साथ लिंक किया जाए, अंतिम वेतन के 50% राशि के बराबर पेंशन दिया जाए तथा पेंशन राशि का समय समय पर पुननिर्धारण किया जाए।
