शिमला(विकास शर्मा,ब्यूरो चीफ),
बागवानी विभाग में एकीकृत बागवानी विकास मिशन का वित्तीय वर्ष 2026- 27 के लिए वार्षिक योजना को उपायुक्त अनुपम कश्यप ने सोमवार को विशेष बैठक में मंजूरी दी। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत 51 करोड़ 42 लाख की वार्षिक योजना को स्वीकृति दी गई। इसके साथ सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में सामान्य श्रेणी में 60 लाख और अनुसूचित जाति श्रेणी में 9 लाख 87 लाख रूपये की प्रस्तावित योजना को स्वीकृति दी है।
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि बागबानी क्षेत्र में कई चुनौतियों को सामना बागवानों को करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन और बारिश बर्फवारी न होने के कारण फसल प्रभावित होना शुरू हो गई है। बागावानों ने वैकल्पिक फसलों की तरफ अपना रूख कर लिया है। फूलों और सेब को छोड़ अन्य फलों की फसलों की ओर बागवानों का रूझान बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विदेशों से बिना लाईसेंस के पौधे की सप्लाई करने वालों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि शिलारू में ब्लूबेरी की फसल का ट्रायल करने की दिशा में बागवानी विभाग कार्य कर रहा है। इसके सफल होने से जिला के अन्य बागवानों को काफी लाभ मिलेगा। ब्लूबेरी की मांग बाजार में काफी अधिक है। इसमें कम लागत और अधिक आय की संभावना रहती है। विभाग ने इसके लिए स्थान चयनित कर लिया है। इसके साथ ही अन्य सारी औपचारिकताएं पूरी करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
उपायुक्त ने विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि लोगों को बागवानी विभाग के तहत चल रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए फील्ड स्टाफ कार्य करें ताकि लोग योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आजीविका को मजबूत कर पाएं। लोगों के पास भूमि है लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं है कि सरकारी योजनाएं किस तरह उनकी भूमि को आय का निरंतर साधन बना सकती है। किस प्रकार की फसलें उनकी भूमि के लिए उपयुक्त है। ये सभी कार्य बागवानी विभाग के कर्मचारी प्राथमिकता के आधार पर करें।
बैठक में एचडीओ रीना कश्यप, एसएमएस प्रदीप कुमार हिमराल, एडीओ प्रदीप कुमार, एचईओ अंकिता, एलडीएम यूको बैंक कुलवंत राय, डॉ. रेश्मा नेगी सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे।
