ब्यूरो रिपोर्ट शिमला।
हिमाचल प्रदेश सरकार एक बार फिर कर्ज का सहारा लेने जा रही है। इस बार राज्य सरकार 800 करोड़ रुपए का ऋण लेगी, जिसकी अवधि 20 वर्ष की होगी। इस कर्ज की नीलामी प्रक्रिया 3 जून को पूरी की जाएगी और 4 जून को यह राशि सरकारी कोष में जमा हो जाएगी। सरकार को यह कर्ज 4 जून, 2045 को चुकाना होगा।मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत से अब तक यह राज्य सरकार का तीसरा बड़ा ऋण है। पहले महीने में सरकार ने 900 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इसके बाद दो अलग-अलग मदों में कुल 1300 करोड़ रुपए और लिए गए।बजट दस्तावेज़ों के अनुसार, पूर्ववर्ती भाजपा सरकार से विरासत में हिमाचल प्रदेश पर 31 मार्च 2023 तक 76,185 करोड़ रुपए का ऋण था। मौजूदा सरकार अब तक 29,046 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण ले चुकी है, जिससे राज्य पर कुल कर्ज बढ़कर 98,875 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा।सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस कुल ऋण में से 12,266 करोड़ रुपए केवल ब्याज भुगतान में खर्च हुए हैं, जबकि विकास कार्यों पर 8693 करोड़ रुपए ही व्यय किए गए हैं। लगातार बढ़ते ऋण भार के बीच राज्य की वित्तीय स्थिति और विकास योजनाओं की गति को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
