करुणामूलक आश्रित अपना दुखड़ा लेकर और चुनाबो के समय किए गए वादे को याद लाने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री कि गृह क्षेत्र हरोली ( गोदपुर) में पहुंचे करणामूलक आश्रित !! प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार ब राज्य मीडिया प्रभारी गगन कुमार कि अध्यक्षता मे सैकड़ो की संख्या में करुणा मूलक आश्रित उप मुख्यमंत्री से मिलने उनके घर पहुचे जिसमे जिला ऊना प्रधान निखिल, उपप्रधान शादी लाल, अनिल, दीपक,आशा देबी, अभिषेक साहिल के साथ बहुत से आश्रित मौजूद रहे ! बता दे कि काफ़ी लम्बे समय से ये करुणामूलक आश्रित नोकरियो की मांग कर रहे हैं !! .प्रदेश की सेवा करने के दौरान एक सरकारी कर्मचारी अगर नौकरी के दौरान मृत्यु को प्राप्त हो जाता है ! तो उस परिबार पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है ! एक कर्मचारी जिसके जाने के बाद पूरा परिवार असहाय सा महसूस करता है अपने पीछे बूढ़े मां-बाप अपने छोटे-छोटे बच्चों जिन्होंने बाप के कंधों पर बैठकर दुनिया देखनी थी एक विधवा जिसके हमसफर के जाने के बाद उसके ऊपर पूरे परिवार के जिम्मेवारी आ गई !!एक कर्मचारी जब तन मन धन से सरकार की सेवा और जनता की सेवा में तत्पर रहता है ! अगर नौकरी के दौरान किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है ! तो सरकार द्वारा उस कर्मचारी के परिवार में से किसी एक सदस्य को जो है करुणा के आधार पर नौकरी दी जाती है !काफी लंबे समय से यह परिवार सरकार के समक्ष उस करुणा की भीख मांग रहे हैं ! इन परिवारों द्वारा काफी लंबा संघर्ष पहले भी राजधानी शिमला में किया जा चुका हैं ! विधानसभा चुनाबो के समय हर एक मंच से मुकेश अग्निहोत्री द्वारा कहा गया था कि जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आएगी ! तो बिना किसी शर्त से उन सभी परिवारों के आश्रितों को नोकरिया दी जाएगी जिन्होंने सरकार की सेवा के दौरान जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई है उनको सरकार बिना किसी शर्त से नौकरी देगी !!इसी क्रम में विधानसभा चुनाबो के समय किए गए वादे को याद दिलाने करुणा मूलक आश्रित उप मुख्यमंत्री के घर पहुंचे ! उपमुख्यमंत्री द्वारा भी इन परिवारों को आश्वासन दिया की सरकार ने जो भी बादा करुणा मूलक परिवारों के लिए किया है जल्द ही सरकार इस पर अमल करेगी और आगामी कैबिनेट इस मुद्दे को चर्चा के लिए ला रही है !!और सरकार द्वारा किए गए वादे को धरातल पर जल्द ही उतार रही है !!!
मुख्य मांगें:-
1) कैबिनेट में पॉलिसी संशोधन किया जाए जिसमें 62500 एक व्यक्ति सालाना आय शर्त को खत्म किया जाए !और आय सीमा को 2.50 लाख से ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया है |
2) वित विभाग के द्वारा रेजेक्टेड केसों को कंसिडेर न करने की नोटिफिकेशन को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाए| और रेजेक्टेड केसों को दोवारा कंसिडेर करने की नोटिफिकेशन जल्द की जाए |
3) 5% कोटे की शर्त को हमेशा के लिए हटा दिया जाए ब जिन विभागों बोडो निगमो और यूनिवर्सिटी में खाली पोस्टें नही है उन केसों को अन्य विभाग में शिफ्ट करके नोकरियाँ दी जाए |
4) योग्यता के अनुसार सभी श्रेणियों (Technical+ non Techanical) के सभी पदों में नोकरियां दी जाए ताकि एक पद पर बोझ न पड़े उपरोक्त मांगों के सन्द्रभ में कैबिनेट में मोहर लगाई जाए|
