राजगढ़ (पवन तोमर/ब्यूरो चीफ),
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की लोक सभा सदस्यता रद्द करना स्तासीन मोदी नीत सरकार का ताना शाही पूर्व रवैए को दर्शाता है। जिला अदालत के फैसले के तुरंत बाद उनकी सदस्यता रद्द करने की कार्यवाही विद्वेष पूर्ण है।यह बात जिला सिरमौर काग्रेस के पूर्व प्रक्वता दिनेश आर्य ने यहां जारी प्रेस बयान में कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राहुल गांधी की सरकारी की जन विरोधी नीतियों को आम जनता में बेबाकी से बोलने व उन्हे देश घर में मिल रहे समर्थन से बौखला हुई हे। लिहाजा गांधी पर ये विद्वेषपूर्ण कार्यवाही अमल में लाए गई। हैरत का विषय है कि देश भर में भाजपा सहित अन्य नेताओं को भी इस प्रकार के मानहानि के मामलो दर्ज है लेकिन उन्हें भाजपा सरकार बचाने में लगी रहती है।लेकिन श्री गांधी के खिलाफ साजिश रची गई और उन्हें उपरी अदालत में जाने से पहले ही लोक सभा से बाहर करने का षड्यंत्र रचा गया। जिसकी सभी देश वासी कड़ी भर्त्सना करते है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्यवाही लोकतंत्र की हत्या है। यूं भी मोदी सरकार लंबे समय से देश भक्त गांधी परिवार को हर प्रकार से प्रताड़ित करने में लगी है।लेकिन उनके साथ देश की जनता खड़ी हैं और भविष्य में केंद्र सरकार को इस तनाशाशी की कीमत चुकानी पड़ेगी।केंद्र सरकार को ज्ञात होना चाहिए कि इस कार्यवाही की निंदा केवल कांग्रेस ही नही देश भर के अन्य दलों के नेताओं सहित भाजपा के बुद्धिजीवी लोग भी कर रहे है। इस प्रकार के निर्णय से लोकतंत्र में घृणित युग की शुरुआत सरकार ने की है। राहुल गांधी की देश भर में पद यात्रा से घबराई सरकार को जल्द इस कार्यवाही का खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
