शिमला (विकास शर्मा, ब्यूरो चीफ),
हिमाचल प्रदेश राजकीय भाषायी अध्यापक संघ ने हिमाचल प्रदेश सरकार से हाल ही में अनुबंध कर्मचारियों के नियमितिकरण की तिथि साल में मात्र एक ही बार 31 मार्च को करने का कड़ा विरोध किया है। संघ के राज्य अध्यक्ष हेमराज ठाकुर ने बताया कि यह सरकार और विभाग का एक अनुचित और अन्याययुक्त फैसला है, इसे सरकार को तुरन्त प्रभाव से वापिस लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस फैसले से हजारों शिक्षकों और कई अन्य कर्मचारियों को पूर्व से मिल रहे लाभ से हाथ धोना पड़ेगा। हेमराज ने बताया कि सरकार इस फैसले को हल्के में न लें। हेमराज ठाकुर ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि इस सन्दर्भ में शिक्षा विभाग की सलाहों में न आए। यह फैसला सरकार को सकते में डाल सकता है क्योंकि इससे प्रदेश के तमाम अनुबध कर्मचारियों में खासा रोष फैल गया है और वे आगामी चुनावों में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। संघ के राज्य अध्यक्ष हेमराज ठाकुर, संस्थापक नरेंद्र कुमार शर्मा, सचिव अर्जुन सिंह, महिला मोर्चा अध्यक्ष मीरा देवी, संयोजक धनवीर सिंह, कोष प्रभारी डा ललित और सभी जिलों के प्रधानों और समस्त कार्यकर्णियों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि सरकार और विभाग को अनुबंध नियमितिकरण की नीति को और सुगमीकरण की ओर ले जाने का प्रयास करना चाहिए, न कि कर्मचारियों के लाभों को छीनने वाला बनाना चाहिए। इसलिए सरकार का यह फैसला बिलकुल भी उचित नहीं है। उन्होंने सामूहिक वक्तव्य में बताया कि इस सन्दर्भ में सरकार पुनः गहन विचार करे और जिस दिन जो कर्मचारी अनुबंध पर लगा हो उसी दिन दो साल का कार्यकाल पूरा होने पर नियमित होना चाहिए। संघ ने सरकार से मांग की है कि अनुबंध कर्मचारियों के साथ पूर्ण न्याय किया जाए।
