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धर्मशाला में पेंशनरों का शक्ति प्रदर्शन, सुक्खू सरकार को अल्टीमेटम; मांगें नहीं मानीं तो होगा विधानसभा का घेराव!

ब्यूरो रिपोर्ट

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में लंबित वित्तीय देनदारियों और पेंशनरों की मांगों को लेकर अब सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। गुरुवार को हजारों पेंशनर धर्मशाला पहुंचे और विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पेंशनरों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री ने मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन बाद में वह विधानसभा छोड़कर हमीरपुर चले गए। इससे पेंशनरों में भारी रोष देखने को मिला।कचहरी चौक से शीला चौक तक निकाली रैली, कई घंटे यातायात रहा बाधितपेंशनरों का आक्रोश गुरुवार सुबह करीब 11 बजे कचहरी चौक पर धरने के साथ शुरू हुआ। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने रैली निकालते हुए शीला चौक तक मार्च किया। दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक पेंशनर सड़क पर बैठ गए और चक्का जाम कर दिया। इसके बाद जब प्रदर्शनकारी विधानसभा की ओर बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया।इसके विरोध में पेंशनरों ने जोरावर स्टेडियम पहुंचकर शाम 4 बजे से 5:45 बजे तक दोबारा धरना दिया और यातायात बाधित किया। प्रदर्शन के चलते धर्मशाला में करीब तीन घंटे तक यातायात व्यवस्था प्रभावित रही।5 फीसदी महंगाई राहत को बताया नाकाफीहिमाचल पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने सरकार की ओर से घोषित 5 फीसदी महंगाई राहत को नाकाफी बताया। उन्होंने कहा कि पेंशनरों को पिछली किस्तों का भुगतान भी अभी तक नहीं मिला है। समिति ने छठे वेतन आयोग के बकाया एरियर और महंगाई राहत की शेष 13 फीसदी किस्तों को जल्द जारी करने की मांग उठाई। उनका कहना है कि लंबे समय से भुगतान लंबित होने के कारण बुजुर्ग पेंशनरों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।HRTC पेंशनरों के बकाया भुगतान का मुद्दा भी उठाप्रदर्शन के दौरान हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया गया। समिति ने आरोप लगाया कि एचआरटीसी पेंशनरों को पुरानी 3 फीसदी और नई 5 फीसदी महंगाई राहत का लाभ नहीं मिला है, जबकि सेवारत कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जा चुका है।पेंशनरों ने कुल 8 फीसदी महंगाई राहत का भुगतान करने के साथ करीब 50 हजार रुपये की बकाया राशि जारी करने और कॉरपोरेट सेक्टर के पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन सुविधा देने की मांग भी उठाई।मांगें नहीं मानीं तो विधानसभा का करेंगे घेरावहिमाचल पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया और बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया, तो इसी शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। समिति का दावा है कि इस आंदोलन में 10 से 15 हजार पेंशनर शामिल हो सकते हैं।वहीं, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने सरकार के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले एक स्वयंभू नेता पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 18 बड़े संगठनों के इस आंदोलन को कमजोर करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।फिलहाल पेंशनरों के इस प्रदर्शन ने धर्मशाला में सियासी और प्रशासनिक हलचल बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि सरकार पेंशनरों की लंबित मांगों पर क्या कदम उठाती है।

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